नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परीसरातील इमारतींच्या उंचीचे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने निर्बंध शिथिल केले. हे कायद्याचे उल्लंघन करणारे कसे? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने उंचीची मर्यादा न पाळता उभारण्यात येणाऱ्या इमारतीं-विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी वेळी हा प्रश्न उपस्थित करताना याचिकाकर्त्यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी अॅड. शेनॉय यांनी नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परीसरातील इमारतींच्या उंचीचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी मुंबई विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. येथील स्थिती आता सुधारण्याच्या पलीकडे गेली आहे; मात्र प्रस्तावित नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बाबतीही हे सुरू आहे.
या विमानतळाच्या २० किमीच्या परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून उंच इमारतींना परवानग्या देण्यात आल्याने त्या उभ्या आहेत, असा आरोप केला. या परिसरात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींसाठी उंचीचा नियम ५५.१ हून वाढवून १६० मीटरपर्यंत शिथिल करण्यात आल्याने सिडकोने आभार मानणारे परिपत्रक न्यायालयात सादर केले.