एसटी महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. सद्यस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्यांना ३८% महागाई भत्ता देण्यात येत आहे, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना अद्याप २८% इतकाच महागाई भत्ता मिळत आहे. यापूर्वी महामंडळाने ७३८.५० कोटी रुपये इतक्या निधीची मागणी शासनाकडे केली होती, पण त्यापैकी प्राथमिक स्वरूपात केवळ ३४५ कोटी इतकी कमी रक्कम महामंडळाला मिळाली आहे. वेळेवर मिळत नसलेले वेतन, तुटपुंजा बोनस अशातच वाढीव महागाई भत्ता देखील प्रलंबित असल्याने आर्थिक समस्येत दिवसागणिक वाढ होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या कमी होण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. कोरोना आणि संप यानंतर महसूल वाढीसाठी होत असलेले प्रयत्न, महामंडळाचे कोटींचे देणे, प्रलंबित वाढीव महागाई भत्ता अशा अनेक समस्यांनी कर्मचाऱ्यांना वेढले आहे. अशातच नव्याने सत्ते आलेल्या शिंदे गट-भाजप सरकारच्या काळात एक चांगला योगायोग झालेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः राज्याचे प्रमुख तसेच परिवहन मंत्री व महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. पूर्वी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, परिवहन मंत्री व महामंडळाचे अध्यक्ष असे चार स्तर असायचे व एखादे काम मंजुरीसाठी खूप वेळ लागायचा. सुदैवाने या एसटीच्या अडचणीच्या काळात या दुर्मिळ योगायोगाचा फायदा होईल अशी अपेक्षा व भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. परंतु सरकार सत्तेवर येऊन ३ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरीदेखील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचा तिढा सुटलेला नाही. प्रलंबित महागाई भत्ता अद्याप कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडलेला नाही. आर्थिक अडचणीमुळे महागाई भत्ता मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी २८% वरून ३४% वाढ झालेला थकीत महागाई भत्ता देण्याची फाइल मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली होती, तर त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला पुन्हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

७५३ कोटी सरकारकडे प्रलंबित

प्रशासनाने २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात १४५० कोटी व पुरवणी मागणीद्वारे १००० कोटी अशी एकूण २४५० कोटींची तरतूद मंजूर केली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १२६१.५० कोटी इतकी रक्कम महामंडळाला मिळाली आहे. त्यात आता पुन्हा दिवाळीमध्ये ४५ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. अजूनही ७५३ कोटी इतकी रक्कम सरकारकडे प्रलंबित आहे. ती दिली तर बऱ्यापैकी अडचणी दूर होतील, असा विश्वास एसटी कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.