एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे, यासाठी तब्बल सात महिने कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला; मात्र विलीनीकरण अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने स्पष्ट केले. या काळात संप मिटावा, यासाठी घाईघाईने कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्यात आली; मात्र पगारवाढ देताना कोणतीही सेवाज्येष्ठता पाळण्यात आली नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला अद्याप शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीचे शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे, यासाठी तब्बल सहा महिने संप पुकारला. हा संप मिटवून एसटी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी शासनदरबारी विविध प्रयत्न करण्यात आले. अखेर न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात विलीनीकरण अशक्य असल्याचे नमूद केले. मंत्रिमंडळातील बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालाला मंजुरीदेखील मिळाली. त्यामुळे सात महिने विलीनीकरण आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे, या मागण्या असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून माघार घेत कामावर हजेरी लावण्यात आली; परंतु या काळात कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ यासोबत अन्य मागण्या एसटी महामंडळाकडून मान्य करत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. शासनाकडून एसटी कर्मचार्यांना एकूण ४१ टक्के वेतनवाढ देण्यात आल्याचा गाजावाजा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात सर्वाधिक काळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे.
पगारात वाढ करण्यात आली असल्याची घोषणा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली; परंतु ही घोषणा नियोजनशून्य आणि विनाअभ्यास करता केल्याचा आरोप संघटनांकडून लावण्यात आला आहे. कारण सर्वाधिक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अधिकची वाढ होणे अपेक्षित असताना एसटी महामंडळाने घोषित केलेल्या पगारवाढीचा नवीन दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला आहे.