आयआयटी (IIT)-बॉम्बेच्या निवृत्त प्राध्यापकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी केअरटेकर महिलेला दिलासा मिळाला आहे. ६ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता बळकावल्याप्रकरणी अटक केलेल्या केअरटेकरचा सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हा वाद दिवाणी न्यायालयात (सिव्हिल कोर्ट) ठरवला जावा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

नेमके प्रकरण काय?

निवृत्त प्राध्यापकांची केअरटेकर म्हणून काम करणाऱ्या निकिता नाईकने त्यांच्या वृद्धत्वाचा, एकटेपणाचा आणि दृष्टीदोषाचा गैरफायदा घेतला. निकिताने त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पवई पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, २०१७ ते २०२५ या कालावधीत निकिताने प्राध्यापकांच्या विविध बँक खात्यांतून १.०३ कोटी रुपये दुसऱ्या अकाउंटवर पाठवले. याशिवाय, घरातील लॉकरमधून ८.०५ लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने परस्पर काढून घेतले. तसेच ४.८९ कोटी रुपये किमतीच्या तीन फ्लॅटमधील त्यांचा हिस्सा नोंदणीकृत गिफ्ट डीडद्वारे स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप निकितावर करण्यात आला होता.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

जामिनासाठी अर्ज करताना निकिता नाईकने असा दावा केला की, संबंधित काळात फिर्यादींचे कुटुंबीय त्यांच्यासोबत नसल्याने ती त्यांच्यासोबत राहत होती. ती त्यांची काळजी घ्यायची, त्यांना हवं नको ते बघायची. फिर्यादींच्या मुलांनी त्यांना सोडून दिल्यामुळे त्यांनी आपुलकीने मालमत्ता गिफ्ट डीडद्वारे हस्तांतरित केली, असा दावा बचाव पक्षाने केला.

तसेच तपासात असेही निष्पन्न झाले की, फिर्यादी २०२३ मध्येच त्यांची दृष्टी कमी झाली होती. त्यांना धूसर दिसायचं. त्याआधी ते सर्व व्यवहार स्वतः शुद्धीत व स्वतंत्रपणे करत होते, असेही निकिताच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, फिर्यादी हे उच्चशिक्षित असून अभियांत्रिकी संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा मुलगा पुण्यात डॉक्टर असून मुलगी जवळच वास्तव्यास आहे. फ्लॅट व्यवहार नोंदणीकृत असून बँकेद्वारे पैसे वेळोवेळी हस्तांतरित झाले आहेत. त्यामुळे हा विषय दिवाणी न्यायालयात ठरवण्याजोगा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच आरोपी महिलेचे बँक खाते गोठवण्यात आले असून जप्त केलेला मुद्देमालही हस्तगत करण्यात आला आहे. संबंधित गुन्ह्यांना कमाल ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा असून जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची तरतूद नाही. अशा प्रकरणांमध्ये जामीन हा नियम असून तुरुंगवास अपवाद आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.