मुंबई : मुंबईचे रस्ते कंत्राटदारांकडून दर्जेदार बनवले जावेत, यासाठी संपूर्ण कामावर पालिकेच्या ‘क्वालिटी मॅनेजमेंट एजन्सी’कडून नजर ठेवली जाणार आहे. यासाठी ‘आयआयटी’ मुंबईची नियुक्ती केली जाणार आहे. ‘आयआयटी’ मुंबई रस्ते काम सुरू असलेल्या सातही झोनमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नजर ठेवणार आहे. यामध्ये रस्त्यांसाठी वारपल्या जाणाऱ्‍या काँक्रीटचा दर्जा, कामाचा दर्जा, वेळ आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरही ‘हमी कालवधी’त रस्त्यांच्या स्थितीवर नजर ठेवली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिली.
मुंबईत पालिकेच्या अंतर्गत सुमारे दोन हजार किमीचे रस्ते आहेत. हे सर्व रस्ते टिकाऊ होण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे बनवण्यात येत आहेत. या रस्त्यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी पालिकेच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात येते. मात्र काही वेळा कंत्राटदाराकडून निकृष्ट काम केले जात असल्यामुळे रस्ते लवकर खराब होतात. प्रवासी-नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर रस्त्यांच्या कामांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. यानुसार पालिकेने ‘क्वालिटी मॅनेजमेंट एजन्सी’ची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘आयआयटी’ मुंबईची नेमणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. यामध्ये मुंबईबाहेर असलेल्या आरएमसी प्लँटवरदेखील पालिकेचा अभियंता तैनात करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे रस्ते कामासाठी आणले जाणार्‍या काँक्रिटचा दर्जा उत्तम राहिल. शिवाय प्रत्यक्ष कामावरदेखील अभियंत्यांच्या माध्यमातून नजर ठेवली जाणार आहे.
पालिकेने २०१३ ते २०१६ या कालावधीत रस्त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट एजन्सी नेमली होती. मात्र संबंधित एजन्सीकडून पालिकेला अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत. त्यामुळे २०१६ नंतर पालिका अभियंत्यांच्याच देखरेखीखाली कामे करून घेतली जात होती. मात्र पालिकेचे दुय्यम अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांच्या या कामाव्यतिरिक्त निविदा तयार करणे, तक्रारीचे निवारण करणे, उपयोगिता सेवा देणाऱ्‍या संस्थासोबत पाहणी करणे, अनेक बैठकांना उपस्थित राहणे अशी अनेक कामेही करावी लागतात. याचा परिणाम रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यावर होतो. त्यामुळे आता स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात येणार आहे.
...तर कंत्राटदारावरही कारवाई होणार
पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील रस्त्यांची कामे करताना वापरण्यात येणाऱ्‍या मटेरियलची चाचणी पालिकेच्या वरळी येथील प्रयोग शाळेत करण्यात येते. तर आता सर्व प्रक्रिया करूनही कामांचा दर्जा राखला गेला नाही, तर संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणे, दंड करणे अशी कार्यवाही होणार आहे.