मुंबई : मढ व्हिलेज येथील मालकी हक्काच्या जमिनीत झालेल्या बेकायदा बांधकामाविरोधात तक्रार करूनही गेली चार वर्षे मुख्य आरोपीसह महसूल अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चांगलीच झाडझडती घेतली. खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करत हा गुन्हा प्रथमदर्शनी संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे, असे मत व्यक्त केले. याप्रकरणी चार वर्षापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला. अधिवेशनातही याप्रकरणी चौकशीची आदेश दिले गेले. असे असताना आतापर्यंत काय केले?कारवाई का झाली नाही? पोलीस कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे ? तुमच्यावर कोणाचा दबाव आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. तुम्हाला जमत नसेल तर 'एसआयटी' स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले जातील, अशी तंबी देत अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (पश्चिम विभाग) यांना पुढील सुनावणीच्यावेळी २२ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश कोटनि दिले.
मढ व्हिलेज, एरंगण गोरेबाव येथील वैभव मोहन ठाकूर यांच्या मालकी हक्काच्या जागेवर रुपा मेहता आणि भरत मेहता यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेकायदा बांधकाम करण्यात आले. ही बाब २०१६ मध्ये उघड झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. घोटाळ्यास जबाबदार असलेले उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अनधिकृत बंगल्यांना सोयीसुविधा देणारे मुंबई महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. मात्र, पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे आरोपी मोकाट असल्याचा आरोप करून याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची विनंती करणारी याचिका ठाकूर यांच्यावतीने अॅड. सुमित शिंदे यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-हेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोरेबाव आणि खेरेवाडी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांसह सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयात हजेरी लावली, तर तपास अधिकारी दत्तात्रय धोष्टे गैरहजर राहिले, याची नोंद खंडपीठाने घेतली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अभिनंदन वग्यानी, अॅड. वेदांत बेर्डे यांनी पोलीस खात्याच्या नाकर्तेपणाचा पर्दाफाश केला. १९६७ च्या मूळ नकाशांमध्ये फेरफार करून मढ आयलंड येथे नाविकास आणि सागरीकिनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) बिगर कृषी नियमांचे उल्लंघन करून मालकी तसेच सरकारच्या जमिनीवर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्याला महसूल विभागाची साथ असल्याचे उघड झाले. महसूल विभागाने दोन 'एफआयआर' दाखल केले.