मुंबई : नेपाळी नागरिकाला बेकायदेशीरपणे कोठडीत डांबून ठेवल्याच्या आरोपामुळे साकीनाका पोलीस अडचणीत सापडले आहेत. पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेत नेपाळी नागरिकाच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात हेबिअस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आणि पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
साकीनाका पोलीस ठाण्यात नेपाळी नागरिकाला २४ तासांपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आले, असा आरोप करीत त्या नागरिकाच्या पत्नीने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे. तिच्या याचिकेची न्या. कोतवाल आणि न्या. चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अटकेच्या नोंदीमध्ये फेरफार केल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप खंडपीठाने लक्षात घेतला. पोलिसांनी अटकेची तारीख आणि वेळेची खरी माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, आरोपीला १९ एप्रिलच्या रात्री ते २० एप्रिल २०२५ दरम्यान ताब्यात घेण्यात आले होते. याबाबतची वस्तुस्थिती पोलीस स्टेशनच्या सीसीटीव्ही फुटेजवरून स्पष्ट होईल. त्याच अनुषंगाने साकीनाका पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून ठेवावे, त्यातून याचिकाकर्त्याच्या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी करता येईल, असे नमूद केले. या प्रकरणात राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
याचिकेतील दावा
गुन्हा काहीही असो, अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५७ अंतर्गत हा मूलभूत अधिकार संरक्षित केलेला आहे. पोलिसांनी अटकेच्या नोंदींमध्ये फेरफार करणे ही केवळ प्रक्रियात्मक चूक नाही तर वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन आहे, असा दावा हेबिअस कॉर्पस याचिकेतून केला आहे.