मुंबई : मुंबईत १९९२ मध्ये झालेल्या दंगलीतील बेपत्ता नागरिकांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. यापूर्वी ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आम्ही याबाबत निर्देश दिले होते, मात्र त्याचे पालन झाले नाही, असे कोर्टाने सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय ओक व उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या कुर्मगतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने राज्याचे पोलीस महासंचालक व राज्याच्या गृहखात्याला सुचवले आहे. येत्या १९ जुलैपूर्वी याबाबतचा कार्यवाही अहवाल सादर करावा. याप्रकरणी आणखी एका याचिकेवर २६ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
मुंबईतील दंग्यांची परिस्थिती, घटना, कारणे व अन्य पैलूंची चौकशी करायला २५ जानेवारी १९९३ रोजी राज्य सरकारने न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. २०२२ मध्ये श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारसी राज्य सरकारने स्वीकारल्या. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला ९७ खटल्यांच्या निष्क्रिय फायलींचा तपशील एका महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बेपत्ता आरोपींना शोधायला विशेष पथक बनवा
या दंग्यातील बेपत्ता आरोपांचा शोध घेण्यासाठी लवकरात लवकर विशेष पथक बनवा. त्यामुळे खटल्याची पुढील कार्यवाही करता येऊ शकेल. मुंबई दंगलीत बेपत्ता १६८ जणांच्या माहितीबाबत एक अहवाल न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. मार्च २०२० मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या मुंबईत दंग्यांमध्ये ९०० जणांचा मृत्यू झाल्याचे व १६८ जण बेपत्ता झाल्याचे नमूद केले. बेपत्ता झालेल्या १६८ पैकी ६० जणांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली आहे, असे त्यात नमूद केले.