मुंबई

पाच वर्षांत सायकल ट्रॅक खड्ड्यात ;खड्डे बुजवण्यासाठी पालिका चार कोटींचा खर्च

पालिकेच्या 'हरितवारी जलतीरी' या प्रकल्पांतर्गत मुख्य जलवाहिनीच्या बाजूला सायकल ट्रॅक, पदपथ, सेवा रस्ता, उद्याने विकसीत करण्यात येतात

नवशक्ती Web Desk

मुंबई : 'हरितवारी जलतीरी' या प्रकल्पा अंतर्गत मुलुंड परिसरात जल वाहिन्या शेजारी सायकल ट्रॅक बांधण्यात आला; मात्र पाच वर्षांत सायकल ट्रॅकवर खड्डे पडल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर पालिका प्रशासनाने खड्डे बुजवण्यासाठी पालिका ३ कोटी ९५ लाख रुपये खर्चणार आहे.

पालिकेच्या 'हरितवारी जलतीरी' या प्रकल्पांतर्गत मुख्य जलवाहिनीच्या बाजूला सायकल ट्रॅक, पदपथ, सेवा रस्ता, उद्याने विकसीत करण्यात येतात. या प्रकल्पात सन २०१६-१७ मध्ये मुलुंड टी विभागातील मुख्य जल वाहिनीलगत १.१४० किमी लांबीचा सायकल ट्रॅक म्हणून डांबरी रस्ता प्रायोगिक तत्त्वावर बांधण्यात आला होता. या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याची तक्रार नागरिकांनी केली होती. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, या रस्त्यावर विविध ठिकाणी खड्डे पडलेले असून, काही ठिकाणी रस्त्याचा पृष्ठभाग असमान झाल्यामुळे परिसरातील नागरिकांना फेरफटका मारत असताना असुविधा होत असल्याचे आढळून आले आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर रस्त्याचे पुर्नपृष्ठीकरण व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या कामासाठी पालिकेने वस्तू व सेवाकर वगळून ३ कोटी २ लाख ५४ हजार इतक्या खर्चाचे कार्यालयीन अंदाजपत्रक तयार केले होते. या कामी पहिल्यांदा निविदा मागविल्या असता एकाच कंत्राटदाराने प्रतिसाद दिला. त्यामुळे फेरनिविदा मागवण्यात आल्या. त्यात तीन कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला. मे. शंखेश्वर एंटरप्रायजेस या कंत्राटदाराने हे काम १२.६९ टक्के कमी दरात म्हणजे २ कोटी ६४ लाख १५ हजारात करण्याची तयारी दर्शवली. यामध्ये पालिकेची ३८ लाख ३९ हजार रुपयांची बचत झाली असल्याची माहिती प्रस्तावात देण्यात आली आहे.

किमान वेतनाची हमी!

कंत्राटदाराकडून अंदाजित निविदा रकमेवर ४ लाख २० हजार इतकी अतिरीक्त सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत निविदाकारास किमान वेतन कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक असून, कायद्याचे पालन करण्याची हमी त्याने दिली आहे. निविदाकाराकडून कायद्याचे उल्लघन होणार नाही व सुरक्षिततेच्या निकषांचे पालन करून कामाची गुणवत्ता अबाधित राहील याबाबत पालिकेकडून दक्षता घेण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईसह राज्यातील कबुतरखाने बंद होणार; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

बाळ चोरीला गेल्यास रुग्णालयाची नोंदणी रद्द होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई, दिल्ली मेट्रो शहरांचा झगमगाट आता संधीच्या नकाशावर मागे! आता Freshers साठी चेन्नई ठरतंय पगाराचा नवा 'हॉटस्पॉट'

आता २४ तास वाळू वाहतूक; GPS, CCTV बसवणे बंधनकारक; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची सभागृहात घोषणा

सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांची मारेकरी! महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल गांधी आक्रमक