योग्य रकमेचा आयुर्विमा, मुदत विमा, आरोग्य विमा इत्यादी असल्यास भविष्यातील आर्थिक तणाव कमी होत असतो. मात्र, इतके फायदे मिळूनही अनेक लोक विमा खरेदी करू शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे प्रीमियम भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे आता विमा नियामक इर्डा या समस्येवर मात करण्यासाठी कायद्यात बदल करणार आहे. त्यासाठी मसुदा प्रस्तावही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

विमा नियामक इर्डाने विमा पॉलिसीचा प्रीमियम भरण्यासाठी कर्ज सुविधा प्रदान करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. नियामकाचा हेतू कर्जाद्वारे प्रीमियम भरण्याची सुविधा देऊन पॉलिसी संपुष्टात आणणे टाळणे आणि सामान्य लोकांना योग्य लाभ देणे हा आहे. विमा नियामकाने हे लक्षात घेऊन मसुदा प्रस्ताव जारी केला आहे. या अंतर्गत, इर्डा कर्मचाऱ्यांना विमा खरेदी करण्यासाठी किरकोळ, वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट म्हणजेच कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या विमा सुविधेसाठी ग्राहकांना कर्जाची सुविधा देण्याची तयारी करत आहे. दोन्ही प्रकारचे ग्राहक प्रीमियम भरण्यासाठी कर्ज घेऊ शकतात आणि त्यांचे हप्ते हळूहळू भरू शकतील असा इर्डाचा उद्देश आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम भरण्याचा भार पडणार नाही. सध्या भारतात विमा खरेदी करण्यासाठी कर्जाची सुविधा नाही. अमेरिका आणि युरोपसह इतर अनेक देशांमध्ये ही सुविधा आधीच उपलब्ध आहे.

भारतात पीएफ खात्यातून काही अटींसह फक्त एलआयसीचा प्रीमियम भरण्याची परवानगी आहे. इर्डाच्या प्रस्तावानुसार ही व्यवस्था अंमलात आल्यास कर्ज देणारी बँक किंवा एनबीएफसी विमा कंपनीला प्रीमियम भरेल. त्यानंतर ते विमाधारकाकडून दर महिन्याला कर्जाचे हप्ते (ईएमआय) वसूल करेल. इर्डाच्या प्रस्तावानुसार जर विमाधारकाने ईएमआयमध्ये चूक केली तर विमा कंपनी कर्जाची उर्वरित रक्कम कर्ज देणाऱ्या बँकेला परत करेल.