मुंबई : संविधान दिन, हजरत टिपू सुलतान स्मृतिदिन आणि भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मृतिदिननिमित्त रॅली काढण्यापासून ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआयएमआयएम) पक्षाला परवानगी नाकारणाऱ्या बारामती पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा खडेबोल सुनावले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या खंडपीठाने टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास बंदी आहे का? असा सवाल उपस्थित केला. जयंती साजरी करण्यासाठी जागा तुम्ही कशी काय नाकारू शकता? कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर एक वेळ रॅलीचा मार्ग तुम्ही ठरवू शकता. याचिकाकर्त्यांबरोबर बसून पोलीस अधीक्षक देशमुख यांनी रॅलीचा मार्ग निश्‍चित करावा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी १७ डिसेंबरला निश्‍चित केली.
एमआयएम पक्षाच्या वतीने नोव्हेंबरमध्ये रॅलीचे नियोजन करण्यात आले. मात्र बारामती पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देत दोन वेळा परवानगी नाकारली.
मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला पोलिसांकडे नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर रॅली काढण्याची परवानगी नाकारली, आणि शेख यांना जयंती त्यांच्या खासगी जागेवर साजरी करण्यास सांगितली. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास बंदी आहे का? असा सवला उपस्थित केला. यावेळी सरकार वकील अ‍ॅड. क्रांती हिवराळे यांनी नकारार्थी उत्तर दिले.
रॅलीला परवानगी दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल, असे इतर समुदायाकडून पत्रे आली आहेत. म्हणून परवानगी नाकरल्याचे स्पष्ट केले, तर पोलीस अधीक्षक देशमुख यांनी टिपू सुलतानची जयंती साजरी करण्याच्या रॅलीलाच आक्षेप असल्याची माहिती दिली.
रॅलीचा मार्ग ठरवा
यावेळी खंडपीठाने हि परवानगी केवळ टिपू सुलतानच्या जयंतीनिमित्त नाही तर संविधान दिन आणि भारतरत्न मौलाना आझाद यांची जयंती साजरी करण्यासाठीही मागितली आहे, याचे भान ठेवा. जयंती आणि रॅली साठी जागा निश्‍चित करून याचिकाकर्त्याबरोबर बसून रॅलीच मार्ग निश्‍चित करावा, असे निर्देष देत याचिकेची सुनावणी १७ डिसेंबरला निश्‍चित केली.