लंडन : दाऊदी बोहरा समुदायाच्या उत्तराधिकाराबाबत २०२४ मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबाला लंडनमध्ये पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यांना गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
ब्रिटनच्या दौऱ्यावर असलेले भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत भारतीय उच्चायुक्त पी. कुमारन यांच्याकडे हा विषय मांडला होता. त्यानंतर उच्चायुक्तांनी ब्रिटनच्या स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून माजी न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाला तात्काळ पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली.
या संपूर्ण प्रकरणावर लंडनमधून दूरध्वनीवरून बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी संताप व्यक्त केला. धमक्या देणाऱ्यांच्या दबावाला आपण अजिबात बळी पडणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या कृतीचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. हा प्रकार म्हणजे थेट न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनावर झालेला हल्ला आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. जर भविष्यात न्यायाधीशांना अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागणार असेल, तर कोणतीही व्यक्ती न्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्यास धजावणार नाही, असेही ते पुढे म्हणाले. भारतात विविध धर्म असले तरी न्यायव्यवस्थेसाठी आणि वैयक्तिकरित्या माझ्यासाठी भारताचे संविधान हाच सर्वात पवित्र ग्रंथ आहे, असे सांगत त्यांनी कर्तव्याशी कधीही तडजोड करणार नसल्याचा निर्धार बोलून दाखवला.
कौटुंबिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मुलीच्या लंडनमधील निवासस्थानी जर्मनीचा टपाल शिक्का असलेले एक अत्यंत धमकीचे पत्र आले होते, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याची कंत्राटी धमकी देण्यात आली होती. या पत्रासोबत एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइसदेखील होते, जे आता लंडन पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.