भाईंदर : काशिमीरा परिसरातील माशाचा पाडा येथे असलेले पाच आरएमसी (रेडी मिक्स काँक्रीट) प्लांट्स काही महिन्यांपूर्वी ठाणे महानगरपालिकेने बंद केले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात मेसर्स आरडीसी काँक्रीट कंपनीने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय देत प्लांट पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने आरडीसी प्लांट आता पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिसरातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने महापालिका प्रशासनाची भेट घेऊन न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मागणी केली. स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही महापालिकेकडे लेखी मागणी करून आरएमसी प्लांट्स बंद करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार महापालिकेने ५ पैकी ३ आरएमसी प्लांट्स बंद केले, तर दोन सुरू ठेवले. मात्र, ११ सप्टेंबर रोजी मेसर्स आरडीसी काँक्रीटच्या गाडीखाली शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर परिस्थिती गंभीर बनली.
या घटनेविरोधात नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलन छेडले. मुलाला न्याय मिळावा आणि सर्व आरएमसी प्लांट्स बंद करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने सर्व प्लांट्सना नोटिसा देऊन तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आरडीसी काँक्रीट कंपनीने हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान दिला आणि न्यायालयाने महापालिकेविरुद्ध निर्णय देत कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. तसेच कंपनीने मृत मुलाच्या कुटुंबाला ५ लाखांची आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले आहे.
आरोग्यविषयक समस्या वाढल्या
काशिमीरा परिसरातील माशाचा पाडा भागात पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांचे आरएमसी प्लांट्स सुरू आहेत. या प्लांट्सच्या आजूबाजूला घनदाट नागरी वस्ती, शाळा आणि इतर शासकीय संस्था असल्याने मोठ्या प्रमाणात धूळ प्रदूषण आणि आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांकडून या प्लांट्सना बंद करण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती.
महापालिकेच्या निर्णयाकडे लक्ष
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मयत मुलाचे कुटुंबीय, स्थानिक नागरिक आणि सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने, महापालिकेच्या वकिलाने न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही, असा आरोप केला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे सर्व आरएमसी प्लांट्स कायमस्वरूपी बंद करावेत, अशी मागणी नागरिक आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.