स्वीटी भागवत/मुंबई

खार रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या म्हाडाच्या सर्वात जुन्या वसाहतींपैकी एक असलेल्या रामकृष्णनगरच्या पुनर्विकास प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली. सुमारे २५,२२४ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेला हा भव्य लेआऊट आता पुनर्विकासासाठी सज्ज झाला आहे. विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या लेआऊटमध्ये १७ निवासी इमारती असून त्यात ३८७ ते ५०५ चौरस फूट आकाराच्या एकूण २३४ सदनिका आहेत. पुनर्विकासानंतर येथील रहिवाशांना ८८२ ते १,१२० चौरस फूट आकाराची प्रशस्त घरे मिळतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. याशिवाय, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला सुमारे ९ हजार चौरस मीटरची घरे उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रामकृष्ण नगर ही त्यांच्या सुरुवातीच्या वसाहतींपैकी एक आहे तसेच घरांच्या आतच स्वच्छतागृह बांधण्याची संकल्पना राबवणारा हा पहिलाच लेआऊट होता. सुरुवातीला या संकल्पनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र, नंतरच्या काळात लोकांमध्ये वाढलेली जागरूकता आणि मराठी चित्रपटसृष्टीला आलेली तेजी यामुळे या घरांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर झाली, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

प्रकल्पाचा विस्तार

रामकृष्ण नगर गृहनिर्माण संस्थेची एकूण जमीन सुमारे २५,५२३.९० चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेली असून त्यात १९ इमारतींचा समावेश आहे (१८ निवासी इमारती आणि १ कार्यालयीन इमारत). या इमारतींचे बांधकाम साधारणपणे १९८५ च्या सुमारास झाले होते.

म्हाडाकडून वाटप

एकूण १९ इमारतींपैकी प्लॉट क्र. ५, ७ आणि ८ वरील तीन इमारती म्हाडाने रामकृष्णनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला मालकी तत्त्वावर वाटप केल्या होत्या.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाने प्लॉट क्र. १८ आणि कार्यालयीन इमारत (इमारत क्र. १) असलेला प्लॉट वगळून, उर्वरित प्लॉट्ससाठी म्हाडाच्या माध्यमातून विकासकाची नियुक्ती करून ‘क्लस्टर पुनर्विकास’ राबवण्यास मंजुरी दिली आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

राज्य सरकारने १९५० ते १९६० या काळात म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मध्यम व अल्प उत्पन्न गटाला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये ५६ गृहनिर्माण वसाहती उभारल्या होत्या. या वसाहतींमध्ये खार (पश्चिम) येथील सीटीएस क्र. ८७२ए/१ आणि ८७२ए/२ मधील रामकृष्णनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसह एकूण ११४ गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे.

उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. ही समिती प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवेल आणि प्रक्रियेत सुलभता आणेल.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)