मुंबई : सोमवारपासून राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २७ फेब्रुवारीला लेखानुदान अर्थात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल. राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मनोज जरांगे हे पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत. ओबीसीतूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणारच, असा ठाम निर्धार त्यांनी केला आहे. याचे पडसाद या अधिवेशनात उमटणार हे निश्चित.
विधीमंडळ सचिवालयाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित केले आहे. त्यानुसार २६ फेब्रुवारीला अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येतील.
भाजपचे आमदार राजेंद्र पाटणी तसेच माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवशी शोकप्रस्ताव मांडून कामकाज संपेल. २७ फेब्रुवारीला सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. त्यानंतर लगेच दुपारी दोन वाजता सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल.
अंतरिम अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ या चार महिन्यातील आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाईल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज तसेच लोकसभा निवडणुकीला लागणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नव्या योजना अथवा नव्या घोषणा नसतील. अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल. तसेच पुरवणी विनियोजन विधेयकही संमत करण्यात येईल. तर शेवटच्या दिवशी लेखानुदान प्रस्ताव आणि लेखानुदान विनियोजन विधेयकाला मान्यता देण्यात येईल. अधिवेशनात अन्य शासकीय विधेयके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल.
दरम्यान, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. भाजप आमदार गणपत गायकवाड यांनी भर पोलीस ठाण्यात केलेला गोळीबार, पुण्यात सापडलेला हजारो कोटींचा अमलीपदार्थांचा साठा, सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषतः भाजप आमदारांचे वर्तन आणि वादग्रस्त विधाने तसेच शासकीय कर्मचारी भरतीतील घोळ यावरून विरोधी पक्ष सरकारला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील समाधानी नाहीत. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या सगेसोयरे यांनाही प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी जरांगे- पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या अनेक भागात पाण्याची समस्या निर्माण झाली असून त्यावरील उपाययोजनांबाबत विधिमंडळात चर्चा होऊ शकते.