मुंबई

वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पाची चौकशी होऊनच जाऊ दे! - अजित पवार

ग्रामपंचायत निवडणुकांत महाविकास आघाडीलाच जास्त जागा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.

प्रतिनिधी

“वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प काही वेगळ्या मागण्यांमुळे राज्याच्या बाहेर गेला, असा आरोप आता काही जण करत आहेत. मी उपमुख्यमंत्री असताना असे अजिबात झालेले नाही. तसे कोणाला वाटत असेल तर केंद्र, राज्य सरकार तुमचे, सर्व एजन्सी तुमच्या हातात आहेत. करा चौकशी. दूध का दूध पानी का पानी होऊनच जाऊ दे,” असे आव्हान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले. ग्रामपंचायत निवडणुकांत महाविकास आघाडीलाच जास्त जागा मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.

“उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचे राज्यात मोठमोठे प्रकल्प यावेत, असा प्रयत्न सुरू होता; मात्र काही लोक वेगळ्या मागण्या करत होते म्हणून प्रकल्प गेला, असे आरोप करत आहेत. मी उपमुख्यमंत्री असताना असे अजिबात झालेले नाही. कारण नसताना संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. कुणाला वाटत असेल तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एजन्सी तुमच्या हातात आहेत. खुशाल चौकशी करा; पण आरोप करून बेरोजगारांमध्ये गैरसमज निर्माण करू नका,” असे अजित पवार म्हणाले.

ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये अमुक पक्षाला अमुक जागा मिळाल्याचे दाखविण्यात येत आहे; मात्र ग्रामपंचायत निवडणुका या पक्षाच्या चिन्हावर होत नसतात. महाविकास आघाडीलाच जास्त जागा मिळाल्या आहेत. ही पुढच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“रामदास कदम यांच्याशी आमचे चांगले संबंध आहेत; मात्र खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली जात आहे. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या, शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात आहोत. इथे ही परंपरा नाही. वैयक्तिक कुणाला तरी डोळ्यासमोर ठेवून एखाद्याची निंदा नालस्ती करणं बरोबर नाही. हे लोकांना आवडत नाही,” असेही त्यांनी सुनावले.

विरार-अलिबाग अंतर दोन तासांत पार होणार; मल्टिमॉडेल मार्गिकेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मराठा आंदोलनाचा विजय! अखेर मनोज जरांगे-पाटलांनी पाचव्या दिवशी उपोषण सोडले; राज्य सरकारकडून ८ पैकी ६ मागण्या मान्य

घटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करणार, सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती; राष्ट्रपती, राज्यपालांवर विधेयकावर कालावधीचे बंधन

चीनकडून भव्य लष्करी संचलनात अत्याधुनिक शस्त्रांचे आज प्रदर्शन

GST परिषदेची आज बैठक; दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कर कमी होण्याची शक्यता