मुंबई

महाप्रितचा नागपूर महापालिकेसोबत विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी सामंजस्य करार

महाप्रितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संचालक (संचलन) विजयकुमार ना. काळम यांचेसह महाप्रितचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या सहयोगी कंपनीने नागपूर महानगरपालिकेसोबत विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी बुधवारी (दि १०) सामंजस्य करार केला.

याप्रसंगी नागपूर महानगरपालिकाचे आयुक्त बी. राधाकृष्णन, अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना, उपआयुक्त (मालमत्ता) रविंद्र भेलावे यांच्यासह मुंबई येथील `महाप्रित`च्या मुख्य कार्यालयातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे महाप्रितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संचालक (संचलन) विजयकुमार ना. काळम यांचेसह महाप्रितचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त बी. राधाकृष्णन म्हणाले, ``महाप्रित कंपनीमध्ये कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमुळे नागपूर महानगरपालिकेतील विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी विवक्षित कालावधीत व गुणवत्तापूर्ण कामाचा दर्जा राखून पूर्ण करण्यात येईल व या प्रकल्पांमुळे नागपूर शहरातील रहिवाशांना मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.`` महाप्रितसोबत झालेल्या सामंजस्य करारावर बी. राधाकृष्णन यांनी समाधानही व्यक्त केले.

महाप्रितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी म्हणाले, ``नागपूर महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्प जसे सौरऊर्जा प्रकल्प, ऊर्जा बचतीचा प्रकल्प, विद्युत वाहन चार्जिंगची पायाभूत सुविधा, कमांड कंट्रोल सिस्टमची उभारणी व कार्बन उत्सर्जन आणि डी-कार्बोनायझेशन कृती आराखड्याची मंजूर करून अंमलबजावणी करणे इत्यादी प्रकल्प महाप्रित कंपनीतर्फे राबविण्यात येणार आहेत.

यावेळी महाप्रितचे कार्यकारी संचालक (प्रशासन) प्रशांत गेडाम, मुख्य महाव्यवस्थापक श्यामसुंदर सोनी, जे. एन. देवकते, एस. जे. खोब्रागडे यांच्यासह महानगरपालिकेचे इतर अधिकारी आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे उपस्थित होते. याप्रसंगी महाप्रितचे कार्यकारी संचालक (पारेषण) रविंद्र चव्हाण यांनी आभार मानले.

आठवीच्या 'त्या' पुस्तकावर संपूर्ण बंदी! सुप्रीम कोर्टाने NCERT ला घेतले फैलावर; म्हणाले - 'हा सुनियोजित कट, दोषींना सोडणार नाही'

हायवेवर फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप किंवा जोडरस्ता हवाय? सर्व NOC आता एकाच क्लिकवर; सुधारित Rajmarg Pravesh पोर्टल लाँच

देशात 'ई-२०' इथेनॉलची विक्री १ एप्रिलपासून बंधनकारक; केंद्र सरकारचा निर्णय

Mumbai : सरकारने थकवले शिक्षण विभागाचे अनुदान; ७२४१.३८ कोटी रुपये मिळविण्यासाठी BMC चा पाठपुरावा सुरूच

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना होळीची भेट; महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ