मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने 'मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप' प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. याद्वारे पोलीस स्टेशनच्या परिसरात पोलिसांना घरे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 'राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळा'च्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. या टाऊनशिप प्रकल्पाद्वारे सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्र विकसित करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या टाऊनशिपसाठी लागणारा ३० टक्के निधी शासन देणार आहे, तर उर्वरित ७० टक्के निधी 'एमएसआयडीसी' शासन हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात उभारणार आहे. या प्रकल्पाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी आणि प्रकल्प सुरू करण्याकरिता महामंडळास १०० कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या सुरक्षेची आवश्यकता लक्षात घेऊन पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज व अद्ययावत वसाहती व निवासस्थानांची मोठी गरज आहे. यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी अधिक तत्पर आणि कार्यक्षमरित्या कर्तव्य बजावू शकणार आहेत.
मुंबई पोलीस दलात ५१ हजार ३०८ इतके मनुष्यबळ आहे. पोलीस दलाकडे उपलब्ध सेवा निवासस्थाने ब्रिटिशकालीन जुन्या व जीर्ण इमारतींमध्ये आहेत. उपलब्ध २२ हजार ९०४ सेवा निवासस्थानांपैकी सुमारे ३ हजार ७७७ निवासस्थाने वापरासाठी अयोग्य आहेत. याशिवाय दरमहा सुमारे चारशे ते पाचशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानांसाठी अर्ज करतात. निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दररोज प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे स्वरूप पाहता, त्यांना कार्यालयाजवळ निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून टाऊनशिप प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे.
दोन्ही उपमुख्यमंत्री बैठकीला अनुपस्थित
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे दोघेही शनिवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीस अनुपस्थित होते. महापालिका निवडणुकीत शिंदे व अजित पवार यांच्या पक्षांना फारसे यश न मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची मंत्रिमंडळ बैठकीतील अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे.