मुंबई : विविध विभागांतील कामे मार्गी लावल्यानंतरही देयका पोटी दोन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांचे ८६,६६२ कोटी रुपये राज्य सरकारने थकवले आहेत. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनने मंगळवार १८ व बुधवार १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
या प्रलंबित देयकांमुळे शासकीय कंत्राटदारांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. बँक कर्जाचे व्याज, कामगारांचे वेतन, बांधकाम साहित्य पुरवठादारांची देणी, यंत्रसामग्रीचे खर्च, जीएसटी व इतर वैधानिक देणी यांचा वाढता बोजा कंत्राटदारांना सहन करावा लागत आहे, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
कंत्राटदारांना वेळेवर देयके मिळणे ही विकासकामांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि बांधकाम क्षेत्राचे आर्थिक स्थैर्य यासाठी अत्यावश्यक आहे, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे. या प्रश्नाबाबत वेळोवेळी विविध निवेदने, पत्रे व मागण्यांद्वारे पाठपुरावा केला आहे, असे नमूद करून फेडरेशनने म्हटले आहे की, प्रलंबित बिलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही अपेक्षित तोडगा निघालेला नसल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात प्रत्येक विभागाच्या प्रलंबित बिलांबाबत फेडरेशनच्या प्रतिनिधींशी विभागनिहाय चर्चा करून प्रत्यक्ष अडचणी दूर कराव्यात.
भविष्यात शासकीय कंत्राटदारांची बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी कायमस्वरूपी आणि प्रभावी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागी फेडरेशनने केली आहे. पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या वतीने १८ व १९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
फेडरेशनच्या प्रमुख मागण्या
१५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत.
प्रत्येक विभागातील प्रलंबित बिलांचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निश्चित कालमर्यादेत देयके अदा करण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
प्रलंबित देयकांसाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करावी.
मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी.
या विभागाकडे देयके प्रलंबित ( कोटीत)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग ————-> १७,५०० कोटी
आदिवासी विकास विभाग —————-> ९,८८१ कोटी
ग्रामविकास विभाग ———————--> १,१८१ कोटी
पाणीपुरवठा विभाग———————--> ४०,००० कोटी
जलसंपदा विभाग———————---> ७,००० कोटी
पर्यटन विभाग—————————--> १,१०० कोटी
इतर विविध विभाग———————--> १०,००० कोटी