मुंबई : निवडणूक काळात निवडणुकांशी संबंधित वर्षाला एक कोटी रुपये खर्चाची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोग जनजागृती, जाहिरात यांसह इतर कामांवर खर्च करू शकणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगास निवडणुकांशी संबंधित अनेक बाबींवर तत्काळ खर्च करणे आवश्यक ठरते व असा खर्च निवडणुकांशी संबंधित असल्याने अत्यावश्यक स्वरूपाचा असतो. अशा बाबींचा समावेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये नसल्याने त्यास वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी लागते व अल्पावधीत हे शक्य होत नाही. त्यामुळे २०२५-२६ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (२९ महानगरपालिका, २४८ नगरपरिषदा, ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या व ४२ नगरपंचायती) निवडणुकांशी संबंधित व त्या कालावधीमधील नियमित बाबींवरील खर्चास मंजुरी देण्याचे अधिकार निवडणुकीच्या कालावधीपुरते राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात आले आहेत.

ज्या जाहिरात खर्चासाठी (वृत्तपत्र जाहिरात दर इत्यादी) माहिती व जनसंपर्क विभागाने दर ठरविले असतील. त्यानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्या जाहिरातीच्या खर्चासाठी, उदा. व्हिडीओ फिल्म /ऑडिओ इत्यादी जाहिरातीस माहिती व जनसंपर्क विभागाची मान्यता घेणे अनिवार्य असेल. दूरचित्रवाणीच्या चॅनेलवर जाहिरात देण्यास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात यावी.

वित्तीय अधिकारांची मर्यादा

• वार्षिक रु. २० लाखांपर्यंत

• वार्षिक रु. १५ लाखांपर्यंत

• वार्षिक रु. १० लाखांपर्यंत

• वार्षिक रु. १ लाखापर्यंत

• वार्षिक रु. १ कोटीपर्यंत