मुंबई : मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता मंत्री आस्थापनेवर उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावर झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नेमणुकींना राज्य सरकारने चाप लावला आहे. मंत्र्यांच्या सोबत त्यांच्या विभागाला चिकटून बसलेल्या अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका रद्द करून त्यांना १० सप्टेंबरपर्यंत मूळ विभागात परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या सहीने सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकामुळे मंत्री आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालय, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांच्या आस्थापनेवर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने १४ जानेवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सचिवालयासाठी १६४, उपमुख्यमंत्री कार्यालयासाठी ७२ तर मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयासाठी अनुक्रमे १६ आणि १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
मात्र, प्रत्यक्षात मंजूर पदांपेक्षा अधिक अधिकारी - कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर काम करत असल्याचे निदर्शनास आले. अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागापेक्षा मंत्री आस्थापनेवर काम करण्यात अधिक रस असल्याने त्याचा परिणाम विभागाच्या कामकाजावर होऊ लागला आहे.
न परतल्यास कारवाई
या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्री कार्यालयातील उसनवारी व मौखिक तत्त्वावर झालेल्या नेमणुका तत्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर कर्मचारी मूळ विभागात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन बंद करण्याचे आणि भविष्यात अशा पद्धतीची पुनरावृत्ती झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे मंत्र्यांकडील पीएस, ओएसडी आणि पीए नेमताना चारित्र्य पडताळणीचा निकष असताना, उसनवारी तत्त्वावर (लोन बेसिस) मंत्री कार्यालयांमध्ये नियमबाह्य घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
एका विभागातील कर्मचारी मंत्री कार्यालयात नेला जायचा, परंतु त्याचा पगार मात्र त्याची नियुक्ती असलेल्या मूळ विभागाकडूनच दिला जायचा. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आकृतिबंधामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसताना अनेक मंत्र्यांच्या कार्यालयांत २ ते १५ पर्यंत कर्मचारी उसनवारीवर नेमण्यात आल्याचे समोर आले होते.
मंत्रालयासारख्या सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्रात तांत्रिक अधिकारी, डॉक्टर, लघुलेखक आणि अभियंते कोणतीही प्रक्रिया किंवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता थेट नियुक्त केले जात होते. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यप्रणालीला मोठा छेद जात होता आणि मूळ कार्यालयांचे कामकाजही विस्कळीत होत होते.
मंत्रालयातील कामकाज अत्यंत संवेदनशील असते. येथे नेमणूक करताना चारित्र्य पडताळणी, गोपनीय अहवाल आणि इतर बाबींची छाननी बंधनकारक असते; मात्र उसनवारीवरील नेमणुकांमध्ये या प्रक्रियेला फाटा दिला जात होता.
शासनाने यापूर्वीच 'मृतसंवर्ग' म्हणून घोषित केलेल्या कालबाह्य संवर्गातील सेवानिवृत्त व्यक्तींना कंत्राटी पद्धतीने मुदतवाढ देण्याची पद्धतही या आदेशाद्वारे बंद करण्यात आली आहे.
मर्जीतल्यांची वर्णी
सामान्य प्रशासन विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक मंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयात मर्जीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक या पदांवर वर्णी लावली आहे. बहुसंख्य मंत्र्यांकडे मंजूर पदसंख्येपेक्षा दुप्पट-तिप्पट कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाची मान्यता नसताना काही अधिकारी हे खासगी सचिव म्हणून कॅबिनेट मंत्र्यांकडे काम करत असून ते विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना आढळून आले आहे.
फेस रिडिंगची सुविधा बंद
उसनवारी आणि मौखिक तत्त्वावर नेमणूक झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मंत्रालयीन प्रवेशपत्र जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याशिवाय मंत्रालय प्रवेशाची चेहरा पडताळणीची (फेस रिडिंग) सुविधा तत्काळ बंद करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. मंत्री कार्यालयांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निकड असल्यास संबंधित मंत्री कार्यालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पदांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्ताव सादर करावा. तसेच ही पदे नियमित विहित पद्धतीनेच भरण्यात यावीत, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.