मुंबई : कारागृहातील कैद्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणे, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांचे पुनर्वसन, मानसिक स्थैर्यावर भर या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि पुढाकाराने कारागृह विभाग आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. हा कार्यक्रम कैदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्प म्हणून ओळखण्यात येतो. प्रयासच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पामुळे राज्यातील हजारो कैद्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. नुकताच या उपक्रमाला पुढील तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने कारागृह विभाग व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये नव्याने सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासन व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्यामध्ये सन २०१६ मध्ये ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, येरवडा ही ५ मध्यवर्ती कारागृह व ब्रोस्टल स्कूल, नाशिक येथे बंदी कल्याण व पुनर्वसनाच्या उद्देशाने सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण १३ सामाजिक कार्यकर्ते कार्यरत आहेत. या प्रकल्पामध्ये कारागृहातील कैदी व सुटका झालेल्या बंद्यांसाठी विविध कार्यक्रम व पुनर्वसनात्मक सेवा पुरविण्यात येत आहेत.

कैद्यांसाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम

कैद्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सहाय्य, कैद्यांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, कायदेविषयक सत्र, मार्गदर्शन शिबिर, वैद्यकीय शिबिर, तसेच कैद्यांसाठी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. कैदी सुटल्यानंतर छोट्या व्यवसायासाठी सहाय्य, गरजू कैद्यांना प्रवास खर्च, कैद्यांच्या कुटुंबासाठी रेशन पुरविणे, तसेच कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी विभाग व स्वयंसेवी संस्थांकडून संसाधने उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

१२ हजार ५८८ कैद्यांचे समुपदेशन

पाच मध्यवर्ती कारागृहातील १२ हजार ५८८ कैद्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. या समुपदेशनात कौटुंबिक परिस्थिती विचाराने त्रस्त, जामीन कार्यास विलंब लागल्याने चिंतेत असलेले, कुटुंबीय सदस्यांची आर्थिक बिकट परिस्थितीबाबत चिंताग्रस्त, वैद्यकीयदृष्ट्या अडचणीत असलेले, तथा मानसिक अवस्थ असलेले कैदी, अशा विविध प्रकारच्या अडचणींत असलेल्या कैद्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. समुपदेशन केलेल्या कैद्यांची गरजेनुसार भेट घेऊन त्यांच्या अडचणीचे निराकरण करण्यात आले.

असे असेल सामाजिक कार्यकर्त्याचे काम!

कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि मोफत कायदेशीर सहाय्य सेवा प्रदान करण्यासाठी वकिलांशी संपर्क साधणे, आरोग्य आणि स्वच्छता, मानसिक आरोग्य सेवा आणि समुपदेशनाची तरतूद करणे, प्रथमोपचार आणि सामुदायिक आरोग्यविषयक अल्पकालीन प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, आरोग्यविषयी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे, तुरुंगामध्ये व तुरुंगातून सुटल्यानंतर कल्याणकारी आणि पुनर्वसन सेवांची तरतूद करणे आदी कार्य करण्यात आले आहे.