मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने पुनश्च सेवेत घेण्यास महाराष्ट्र राज्य स्वयंरोजगार सहकारी सेवा संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. सरकारी खात्यात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा, यासाठी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना वकिलांमार्फत ईमेल रजिस्टरद्वारे नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य स्वयंरोजगार सहकारी सेवा संस्था व राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
राज्यात ८ ते १५ लाख किंवा त्या पेक्षाही जास्त एवढी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची संख्या आहे, याची माहिती शासनास अवगत आहे. तरी जाणूनबुजून मर्जीतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुनश्च सेवेत घेण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप भोसले यांनी केला.
राज्यातील सर्व सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणींच्या हाताला काम न देता निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांनाच शासकीय कामांचा लाभ देणे या पाठीमागे शासनाचा काय फायदा होणार आहे, हे शासनाने स्पष्ट करावे, असे आवाहन राज्य सरकारला केल्याचे ते म्हणाले.
राज्यकर्ते यांनी राज्यातील जनतेला स्पष्ट सांगणे गरजेचे आहे अन्यथा राज्यात सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींमध्ये असंतोष निर्माण होईल. शासनाने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा यासाठी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे भोसले यांनी स्पष्ट केले.