भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ हटवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. आता महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत कठोर भूमिका घेत सोमवारी (दि.२४) नवा शासन निर्णय काढला आहे. भटक्या कुत्र्यांना पकडून निर्बंधित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. यानुसार महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना तात्काळ कारवाई बंधनकारक करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक स्थळावरुन कुत्र्यांना हटवा

शासन निर्णयानुसार (GR) स्थानिक संस्थांनी भटक्या कुत्र्यांना पकडणे, त्यांचे निर्जंतुकीकरण, लसीकरण करणे आणि नंतर त्यांना निवाराकेंद्रात स्थलांतरित करणे बंधनकारक असणार आहे. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शाळा, रुग्णालये, बस डेपो, रेल्वे स्थानके, क्रीडांगणे अशा सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

खाऊ घालणाऱ्यांवर कारवाई

कुत्र्यांना पकडल्यानंतर पूर्वीच्या सार्वजनिक ठिकाणी परत सोडता येणार नाही, असेही निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक शहरात कुत्र्यांसाठी निश्चित फीडिंग झोन तयार करणे आवश्यक असेल. त्या झोनबाहेर भटके कुत्रे खाऊ घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. भटक्या कुत्र्यांसंबंधी तक्रार करता यावी, यासाठी प्रत्येक स्थानिक संस्थेने हेल्पलाईन सुरू करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या तक्रारींच्या नोंदी आणि प्रतिसादावर देखरेख ठेवली जाणार असून, नियमांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, म्हणून नवी मुंबईस्थित राज्य समन्वयक नेमण्यात आला आहे.

अँटी-रेबीज लसीचा साठा बंधनकारक

शासन निर्णयानुसार कुत्रा चावण्याच्या घटनांचा विचार करून रुग्णालयांनी अँटी-रेबीज लस आणि इम्युनोग्लोब्युलिन्सचा साठा ठेवणे बंधनकारक आहे. आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.

अंमलबजावणीत मोठे आव्हान

प्राणीतज्ज्ञांच्या मते, वास्तविक स्थिती पाहता या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. कारण मुंबईमधील निवाराकेंद्राची संख्या ही कुत्र्यांपेक्षा फारच कमी आहे. त्यामुळे नव्या निवाराकेंद्राची उभारणी करणे हे स्थानिक संस्थांसाठी आव्हानाचे असेल.