मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या हिश्श्याची १ लाख १५ हजार चौरस मीटर जागा राज्य सरकारने गिरणी मालकाला विकली असल्याचा खळबळजनक आरोप सदस्य सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत केला. याबाबत माहिती तपासून बघण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. तसेच खटाव मिलची एक तृतीयांश जमीन मिळणार असून त्यावर ९०० ते एक हजार घरे उपलब्ध होणार असल्याचे, सामंत यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिल मालकांनी एक तृतीयांश जमीन दिली नसल्याबाबत सदस्य सचिन अहिर यांनी लक्षवेधीद्वारे विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नावर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, गिरणी मालकांकडून एक तृतीयांश जमीन घेण्याचा नियम आहे. त्यानुसार मुंबईत १३,५०० घरे बांधली आहेत. काही मिल मालकांनी एक तृतीयांश जमीन दिली नसल्यास प्रत्येक प्रकरणाचा अभ्यास करावा लागेल. त्यानंतर मालकांकडून जमीन घेण्यात येईल. तसेच काही मिलची १२ हजार चौरस मीटरची जागा मिळत आहे. या जमिनीवर ९०० ते हजार घरे गिरणी कामगारांना उपलब्ध होतील, असेही सामंत यांनी सांगितले.
सरकार गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्यासाठी आग्रही आहे, असे ते म्हणाले. या उत्तरानंतर सदस्य सचिन अहिर यांनी दुसरा प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे सरकार या निर्णयात फेरबदल करेल का. असे विचारले.
यावर सामंत म्हणाले की, खटाव मिलची १० हजार २२८.६९ चौरस मीटर जागा मुंबई मनपाला मिळणार आहे. १० हजार २२८.६९ जागा ही गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळणार असून यावर ९०० ते एक हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच जमीन विकल्याची माहिती तपासून बघण्यात येईल, असे उत्तर त्यांनी दिले. यावर सदस्य अनिल परब यांनी जागा विकली आहे. ती कुठून आणणार, असा प्रश्न केला. तसेच सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी गिरणी कामगार घरे मागत असताना त्यांची जमीन विकण्यात आली असल्यास ती जमीन परत घेणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
फक्त १५० कोटीं रुपयांना जागा विकली
भायखळा येथील खटाव मिलच्या जमिनीवर एमएमआरडीएचे युएलसीअंतर्गत आरक्षण आले आहे. यानंतरही नगरविकास विभागाने २०२४ मध्ये परिपत्रक काढून एक तृतीयांश जागेबाबत सूट दिली आहे. सरकारने १ लाख १५ हजार चौरस मीटर जमीन मालकाला फक्त दीडशे कोटीला विकली आहे.