मुंबई

महारेराचा बाधित घर खरेदीदारांना दिलासा; ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या काळात काढल्या ५,२६७ तक्रारी निकाली

महारेराने ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या दरम्यान घर खरेदीदार ग्राहकांच्या ५,२६७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. महारेराकडे जुलैअखेरपर्यंत दाखल झालेल्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींची पहिली सुनावणी झाली किंवा त्यातल्या काहींच्या सुनावणीसाठीच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

Swapnil S

मुंबई : महारेराने ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या दरम्यान घर खरेदीदार ग्राहकांच्या ५,२६७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. महारेराकडे जुलैअखेरपर्यंत दाखल झालेल्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींची पहिली सुनावणी झाली किंवा त्यातल्या काहींच्या सुनावणीसाठीच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद घेतली जावी, न्याय्य दिलासा दिला जावा यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक आणि त्यांचे सहकारी महारेरा सदस्य एक महेश पाठक आणि महारेरा सदस्य रवींद्र देशपांडे यांनी तक्रारींबाबत सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केले.

ऑक्टोबर २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान तिघांनी ५,२६७ तक्रारींबाबत घर खरेदीदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात या काळात ३,७४३ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या.

मे २०१७ ला महारेराची स्थापना झाली तेव्हापासून महारेराकडे ३०,८३३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत . त्यापैकी २३ हजार ७२६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. यात महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या ३,५२३ प्रकल्पातील २३,६६१ तक्रारी आहेत. तर महारेराच्या स्थापनेनंतर २,२६९ प्रकल्पांच्या अनुषंगाने ६ हजार २१८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. महारेरा स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण २१% आहे. स्थापनेपूर्वी प्रमाण ७९ टक्के आहे. राज्यात सध्या ५१,४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी ५,७९२ प्रकल्पाबाबत तक्रारी आल्या आहेत.

  • काही तक्रारींचीही पहिली सुनावणी झाली

  • अनेक तक्रारींची सुनावणी तारखा निश्चित

  • महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या प्रकल्पांतील तक्रारींचे प्रमाणे २१% तर पूर्वीच्या तक्रारींचे प्रमाण ७९ टक्के

सी. पी. राधाकृष्णन नवे उपराष्ट्रपती; राधाकृष्णन यांना ४५२, तर रेड्डी यांना ३०० मते, विरोधकांची १४ मते फुटली

नेपाळमध्ये आगडोंब! संसद, राष्ट्रपती भवन आणि मंत्र्यांची घरे जाळली

'सोन्याचा भडका'; १० ग्रॅम सोने १.१२ लाखांवर, दिवसभरात दरात ५,०८० रुपयांनी वाढ

सियाचीनमध्ये हिमस्खलनात लष्करातील ३ जवान शहीद; अनेक जण ढिगाऱ्याखाली, मदतकार्य सुरू

राष्ट्रपती, राज्यपाल केवळ नामधारी प्रमुख; कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडले मत, त्यांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे बंधनकारक!