मुंबई : २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला आव्हान देणाऱ्या अपीलकर्त्याला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेविरुद्ध अपील दाखल कऱण्याचे दार सर्वांसाठी खुले नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने अपीलकर्त्याला सुनावले. तसेच खटल्यात पीडितांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदवला गेला का, याचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश अपीलकर्त्याला दिले व याचिकेची सुनावणी बुधवारी निश्चित केली.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या मशिदीजवळ मोटारसायकलमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्यात आल्याने ६जण ठार, तर १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या प्रकरणात भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह ७ जणांविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा व इतर कायद्यान्वये खटला चालवला गेला. मात्र, सबळ पुराव्यांअभावी विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केली. त्या निर्णयाविरोधात बॉम्बस्फोटात मुलगा गमावलेल्या निसार अहमद यांनी अपील दाखल केले आहे. विशेष एनआयए न्यायालयाचा निकाल हा चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता, म्हणूनच तो रद्द करावा, अशी मागणी अपिलात त्यांनी केली आहे.
या अपिलावर मंगळवारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने अपिलाची गंभीर दखल घेत अपीलकर्त्याच्या अपील दाखल करण्याच्या हक्काबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच खंडपीठाने या खटल्यात कुटुंबातील सदस्यांची साक्षीदार म्हणून चौकशी केली का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
आज पुढील सुनावणी
अपीलकर्ते निसार अहमद यांच्या मुलाचा स्फोटात मृत्यू झाला, मात्र निसार हे या खटल्यात साक्षीदार नव्हते, असे त्यांच्या वकिलातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच अहमद यांनी बुधवारी अधिक तपशील सादर करण्यास तयारी दर्शवली. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.