मुंबई : बालवाडी ते उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा मुद्दा येत्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करावा. प्रत्येक उमेदवाराने त्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी केली. ‘केजी टू पीजी’ मोफत, समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

समाजवादी शिक्षण सभा आणि अन्य पुरोगामी संघटनांतर्फे शनिवारी (ता. १३) आयोजित पत्रकार परिषदेत शिक्षणाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. याप्रसंगी वर्षा गुप्ते, शब्बीर देशमुख आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च मोफत शिक्षणासह या क्षेत्रावर खर्च व्हावा. परिसरात शाळा स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. उच्च शिक्षणातील गुंतवणूक सरकारने वाढवावी आणि त्याचे व्यावसायिकीकरण थांबवावे. अल्पसंख्याक, आदिवासी, भटके विमुक्त, दिव्यांग, तृतीयपंथी आदी समाज घटकांचे शिक्षणविषयक प्रश्न वेगळे असल्याचे लक्षात घेऊन त्यावर काम व्हावे, आदी मागण्या या जाहीरनाम्यातून करण्यात आल्या आहेत.

उपेक्षितांचे शिक्षण

आदिवासी आश्रमशाळा, भटके विमुक्त, स्थलांतरित कामगारांची मुले व मुली, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग व मतीमंद, ट्रान्स जेंडर, यांचे शिक्षणाचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. प्रत्येक घटकाच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन धोरण तयार झाले पाहिजे व आवश्र्यक सर्व निधी सरकारकडूनच उपलब्ध झाला पाहिजे. अशा प्रकारच्या विशेष मुलांच्या शिक्षणाचे खासगीकरण होऊ नये. कल्याणकारी शासनाची जनतेला शिक्षण धने ही संविधानिक जबाबदारी आहे.

जाहीरनाम्यातील धोरणात्मक भूमिका

• शिक्षण ही सार्वजनिक वस्तू आहे, खासगी वस्तू नाही.

• देशाच्या स्थूल उत्पन्नाच्या किमान ८ टक्के खर्च शिक्षणावर झालाच पाहिजे.

• शिक्षण धोरणाचा गाभा हा ‘समता व समान संधी’ हाच असला पाहिजे.

• शिक्षणाचा झिरपण्याचा सिद्धांत नाकारून शिक्षण प्रसाराची प्रक्रिया खालूनवर आली पाहिजे.

• शिक्षणातील सर्व प्रकारचे खासगीकरण, कंपनीकरण त्वरित थांबले पाहिजे.

• शिक्षणातून संविधानिक मूल्य संक्रमित झाली पाहिजेत. शिक्षणाचे धर्मिकीकरण होता कामा नये.

• शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था बळकट केली गेली पाहिजे. शिक्षणाच्या खासगीकरणातून जगात कुठेही शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

• भारतीय समाजातील निरनिराळ्या समाज घटकांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जातवार जनगणना होणे आवश्यक आहे.