Mumbai : दारू उत्पादकांची उच्च न्यायालयात धाव; मॅकडोवेल्स, ओल्ड मंकने बंदीविरोधात दिले आव्हान 'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

Mumbai : दारू उत्पादकांची उच्च न्यायालयात धाव; मॅकडोवेल्स, ओल्ड मंकने बंदीविरोधात दिले आव्हान

मॅकडोवेल्स नं. १ सेलिब्रेशन मॅच्युअर्ड रम आणि ओल्ड मंक या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) घातलेल्या बंदीविरोधात युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि मोहन मेकिन लिमिटेड या दारू उत्पादक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

उर्वी महाजनी

उर्वी महाजनी/मुंबई

मॅकडोवेल्स नं. १ सेलिब्रेशन मॅच्युअर्ड रम आणि ओल्ड मंक या लोकप्रिय ब्रँड्सच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) घातलेल्या बंदीविरोधात युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि मोहन मेकिन लिमिटेड या दारू उत्पादक कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उत्पादक घटकांच्या तपासणीनंतर एफएसएसएआयने लेबलिंग, घटकांची रचना आणि फ्लेवरिंग एजंट्सच्या वापरावर आक्षेप घेत हे बंदीचे आदेश दिले होते. या आदेशांना कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर 'भारतीय युनायटेड स्पिरिट्सतर्फे ज्येष्ठ वकील बिरेन्द सराफ यांनी बाजू मांडली. प्राधिकरणाच्या या कारवाईमुळे बनावटीच्या परदेशी दारू' (आयएमएफएल) उद्योगाचा मोठा भाग प्रभावित झाला आहे आणि या उत्पादनांची निर्मिती गेल्या पाच दशकांपासून एकाच पद्धतीने केली जात आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कंपनी करतेय ग्राहकांची दिशाभूल

अशा प्रकारे रातोरात लेबल बदलणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करताना सराफ म्हणाले, उद्या सकाळी मी स्टीकर लावून माझे लेबल बदलू शकत नाही. मी वापरत असलेल्या प्रत्येक लेबलला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते. दुसरीकडे या उत्पादनांमध्ये अनधिकृत कृत्रिम किंवा निसर्ग-समान फ्लेवर्स वापरले गेले आहेत आणि ग्राहकांची दिशाभूल करणारे वर्णन आहे, असा आरोप एफएसएसएआयने केला.

सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक नाही

याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, एफएसएसएआयने लेबलिंग आणि फ्लेवरिंगबाबत आक्षेप घेतले असले तरी त्यांच्या अन्न विश्लेषकाला हे उत्पादन असुरक्षित, रम मानकांचे उल्लंघन करणारे किंवा सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक आढळलेले नाही. हे उत्पादन अन्न सुरक्षा आणि मानके (मद्यपेये) नियम, २०१८ च्या सर्व निकषांची पूर्तता करते. त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्याचे कोणतेही कारण नव्हते.

उद्योगावर ३० टक्के परिणाम

'एफएसएसएआयच्या या कारवाईमुळे आयएमएफएल उद्योगाचा ३० टक्के भाग प्रभावीपणे ठप्प झाला आहे. ही उत्पादने गेल्या ५० हून अधिक वर्षांपासून तयार केली जात आहेत,' असे अॅड. सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. कंपनीने एफएसएसएआयच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाने २९ जूनला जारी केलेल्या बंदीच्या आदेशाला आणि सशर्त बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

दूध २ रुपयांनी महागले; दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरांमध्येही १० टक्क्यांपर्यंत वाढ, नवे दर मंगळवारपासून होणार लागू

भारतीय हवाई दलाचा अधिकारी अटकेत; लष्करी गुप्त माहिती केली लीक, पाकच्या 'हनी ट्रॅप'च्या जाळ्यात फसला

IIT मुंबईतील दोन वसतिगृहांचे मेस बंद करण्याचे FDA चे आदेश

Solapur : माझ्या अटकेचा कट; मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप

भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटने विधेयकाला दिली बहुमताने मंजुरी