मुंबई : वैद्यकीय विमा पॉलिसीअंतर्गत दावेदाराला मिळालेली रक्कम मोटार वाहन कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या भरपाईतून वजा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. ए. एस. चांदूरकर, न्या. मिलिंद जाधव आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या त्रसदस्यीय खंडपीठाने कंपनीच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
वैद्यकीय विमा पॉलिसीअंतर्गत दावेदाराला मिळालेली कोणतीही रक्कम मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत कार्यवाहीमध्ये वैद्यकीय खर्चाच्या शीर्षकाखाली दावेदाराला देय असलेल्या भरपाईच्या रकमेतून वजा करण्यास पात्र नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईतील मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने अपघातात झालेल्या दुखापतीवरील खर्चापोटी वैद्यकीय खर्च म्हणून डॉली सतीश गांधी यांना भरपाई मंजूर केली होती.
न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाविरोधात न्यू इंडिया ॲश्युरन्स कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. कंपनीच्या याचिकेवर न्या. चांदुरकर यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. मिलिंद जाधव आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या त्रसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी कंपनीच्या वतीने वैद्यकीय खर्चासाठी देण्यात आलेली रक्कम न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या भरपाईतून कमी करावी, दावेदाराला वैद्यकीय विमा पॉलिसीअंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची आधीच परतफेड केली आहे, असा दावा केला होता. या युक्तिवादावर दावेदार डॉली गांधी यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली. याचिकेतील विविध दाव्यांमध्ये तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्या अनुषंगाने पुढील विचारासाठी प्रकरण पुन्हा एकलपीठाकडे पाठवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
दावेदाराचा युक्तिवाद काय?
वैद्यकीय विमा पॉलिसी ही विमाधारक व विमा कंपनीमधील करारानुसार एक व्यवस्था आहे, तर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत भरपाई वैधानिक आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अंतर्गत भरपाईचा वैधानिक अधिकार विमा कंपनीसोबतच्या स्वतंत्र करारानुसार दावेदाराला मिळणाऱ्या रकमेने कमी करता येत नाही, असा युक्तिवाद दावेदार गांधी यांच्यातर्फे करण्यात आला.
विमा कंपनीचे म्हणणे काय?
वैद्यकीय विमा पॉलिसी नुकसानभरपाईच्या तत्त्वावर चालते. संबंधित पॉलिसी अपघातानंतर वैद्यकीय खर्चापोटी झालेल्या नुकसानाची भरपाई करते. दावेदाराला एकाच अपघातासाठी दोनदा भरपाई दिली जाऊ नये. एकदा विमा कंपनीने वैद्यकीय विमा पॉलिसीअंतर्गत वैद्यकीय खर्चाची भरपाई केल्यानंतर इतर भरपाई देणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद विमा कंपनीने केला.