मुंबई : मुंबई हायकोर्टच्या निर्देशानंतर राज्यातील तीन सचिव आता ५ डिसेंबर रोजी मेळघाटला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील कुपोषणाची परिस्थिती तपासणार आहेत. न्यायालयाच्या सूचनेची तत्काळ अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल खंडपीठाने प्रशासनाचे कौतुक केले.
मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायमूर्ती. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र बुर्मा आणि बंडू संपतराव साने यांनी दाखल केलेल्या सार्वजनिक हित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकांमध्ये मेळघाटातील गंभीर कुपोषण, कर्मचारी टंचाई, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि वाढती बालमृत्यूची संख्या याकडे लक्ष वेधले आहे. कोर्टाने यापूर्वीच संपूर्ण राज्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, यावर भर देत कोर्टाने म्हटले की, ‘प्रत्येक (कल्याणकारी) सुविधा आई-मुलांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. हे खूप अपेक्षेचे आहे का? सरकारची ही जबाबदारी आहे.’
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत, सार्वजनिक आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक हे न्यायालयात आभासी पद्धतीने उपस्थित राहिले. ते म्हणाले की, मी स्वत:, महिला व बालविकास सचिव आणि आदिवासी विभागाचे सचिव ५ डिसेंबर रोजी मेळघाटात जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आणि अर्थ विभागाच्या सचिवांशी संपर्क न होत नसल्याचे सांगत, सर्व पाच सचिव एकाचवेळी जाणे कदाचित शक्य होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत की ५ डिसेंबरच्या भेटीत सा. बांधकाम आणि अर्थ विभागातील उपसचिव स्तरावरील अधिकारी सहभागी व्हावेत. पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपसचिवांनाही सोबत जाण्यास सांगितले आहे. प्रकल्प अधिकारी, धारणी येथील अधिकारी, वनविभागाचे उपवनसंरक्षक आणि इतर आवश्यक कर्मचारीही या भेटीत सहभागी होणार आहेत.
याचिकादाराच्या मागणीचा विचार करा
याचिकाकर्ते बुर्मा यांच्या वतीने ॲड. जुगल किशोर गिलडा यांनी तातडीच्या मुद्द्यांची यादी सादर केली. पॅथॉलॉजिस्ट व रेडिओलॉजिस्टच्या नियमित नियुक्त्या, महिला व बालकल्याण विभागासाठी अधिक अर्थसंकल्प, परिचारिका व तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची तातडीची भरती, दर्जेदार पोषण अन्नाचा पुरवठा आणि सौरऊर्जेचा पर्याय तपासणे. न्यायालयाने राज्य सरकारला या मुद्द्यांचा विचार करण्यास सांगितले आहे.