स्वीटी भागवत/मुंबई
निर्माणाधीन ‘मेट्रो लाइन ७ए’ च्या आराखड्यातील एका मोठ्या चुकीमुळे २६० कोटी रुपयांहून अधिक कामे धोक्यात आली आहेत. ओव्हरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रणालीसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त उंचीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला आता विमानतळ प्राधिकरणाच्या मंजुरीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रातून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गाच्या सुरुवातीच्या आराखड्यातच विमानांच्या सुरक्षेशी संबंधित उंचीच्या मर्यादांचा प्राथमिक विचार करणे आवश्यक होते; परंतु तसे न झाल्याने प्राधिकरणावर नामुष्की ओढवली आहे.
एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘सिस्ट्रा-सीईजी-एसएमसीआयपीएल’ या सल्लागारावर ‘मेट्रो ७ ए’ चे एकूण नियोजन, तांत्रिक आवश्यकतांचे समन्वय साधण्याची जबाबदारी होती. आराखडा अंतिम करताना ओएचई खांबासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त उंचीचा विचार करण्यात आणि तो अधोरेखित करण्यात हा सल्लागार अपयशी ठरला.
विमानतळ परिसरातील टप्प्यात उंचीची तफावत उघड
‘एयरपोर्ट कॉलनी’ स्थानकाची उंची विमानतळ प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या मर्यादेतच आहे. परंतु, रॅम्प सेक्शनमध्ये ओएचई खांब बसवण्यासाठी मंजूर उंचीपेक्षा अतिरिक्त २.४ मीटर उंचीची आवश्यकता आहे. एलिव्हेटेड अलाइनमेंटवरील इतर ठिकाणी ०.०२५ मीटर ते २.२४४ मीटर इतक्या अतिरिक्त उंचीची गरज आहे. एमएमआरडीएचे मेट्रो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बसवराज एम. बी. म्हणाले की, ‘सिस्ट्रा-सीईजी-एसएमसीआयपीएल’ची नियुक्ती जनरल कन्सलटंट/इंजिनिअर म्हणून करण्यात आली होती. विमान वाहतूक नियमांनुसार उंचीच्या मर्यादांसह तांत्रिक आवश्यकतांचे समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.