मुंबई : इमारतीच्या पुनर्विकासामध्ये म्हाडा विकासकाची निवड करण्यासंबधी मनमानी करू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत म्हाडाला स्वत:च्या मर्जीने एकतर्फी विकासक निवडण्याची परवानगी देणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठने वांद्रेतील हाऊसिंग सोसायटीच्या प्रकरणात हा निकाल दिला.
वांद्रे निशिगंधा सोसायटीत एकूण ३६ सदनिका असून त्यातील १२ सदनिका खासगी व्यक्तींच्या आहेत, तर उर्वरित २४ सदनिका म्हाडाच्या ताब्यात आहेत. इमारत जीर्ण झाल्याने रहिवाशांनी पुनर्विकास करण्याचे ठरवून विकासकाची नेमणूक केली. त्या विकासकाने पुढील आवश्यक परवानगीसाठी म्हाडाकडे अर्ज केला.
मात्र म्हाडाने परवानगी न देता विकासक नेमणुकीला मंत्र्यांकडे आव्हान दिले. दरम्यान, सोसायटीच्या वतीने अ‍ॅड. मयुर खांडेपारकर आणि अ‍ॅड. अमोघ सिंग यांनी म्हाडाच्या अडेलतट्टू भूमिकेवर आक्षेप घेत जीर्ण इमारतीच्या पाडकामासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेताना म्हाडाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आणि इमारत पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीबाबत म्हाडाला मनमानी करू देणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच जीर्ण इमारतीचे पाडकाम करताना म्हाडाच्या कुठल्याही आदेशाची गरज नाही. म्हाडाने नियोजन प्राधिकरण म्हणून इमारत पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर पुढील तीन आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेतलाच पाहिजे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद करत याचिकेची सुनावणी २ एप्रिलपर्यंत तहकूब ठेवली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे वांद्रेतील इमारतीच्या पाडकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
म्हाडाचे मंत्र्यांकडे आव्हान
वांद्रे निशिगंधा सोसायटीत एकूण ३६ सदनिका असून त्यातील १२ सदनिका खासगी व्यक्तींच्या आहेत, तर उर्वरित २४ सदनिका म्हाडाच्या ताब्यात आहेत. इमारत जीर्ण झाल्याने रहिवाशांनी पुनर्विकास करण्याचे ठरवून विकासकाची नेमणूक केली. त्या विकासकाने पुढील आवश्यक परवानगीसाठी म्हाडाकडे अर्ज केला. मात्र म्हाडाने परवानगी न देता विकासक नेमणुकीला मंत्र्यांकडे आव्हान दिले.