मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील नागरिकांना वर्षानुवर्षे वेठीस धरणाऱ्या पुनर्विकास, ७९-ए प्रक्रिया, डीसी कन्व्हर्जन, ७/१२ उतारा, सोसायटी नोंदणी आणि कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीतून अखेर सुटका मिळणार आहे. मीरा-भाईंदरमधील जुन्या इमारतींना मोफत ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ करण्याची घोषणा राज्याचे परिवहन मंत्री आणि स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली.
सरनाईक यांच्यातर्फे आयोजित भव्य मार्गदर्शन व जनसंवाद शिबिरात शहरवासीयांसाठी ही घोषणा करण्यात आली. पद्मभूषण डॉ. अप्पासाहेब धर्माधिकारी सभागृह, मेडतीया नगर येथे आयोजित या शिबिराला शेकडो प्रतिनिधी, सोसायटी सदस्य, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ज्या सोसायट्या एजन्सीकडून कन्व्हेयन्स डीम्ड प्रक्रिया करून घेतात. त्यांच्याकडून प्रति फ्लॅट ६ ते ७ हजार रुपये आकारले जातात. त्यामुळे संपूर्ण सोसायटीला लाखो रुपयांचा खर्च सहन करावा लागत होता. नागरिकांना त्रासातून वाचवण्यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शहरातील ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या काळातील सर्व इमारतींसाठी डीम्ड कन्व्हेयन्स पूर्णपणे मोफत करण्याची घोषणा केली.
ते म्हणाले की, ‘या शिबिरामार्फत ज्या-ज्या सोसायटींचे काम पूर्ण झाले त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणे ही माझी जबाबदारी आहे. मीरा-भाईंदरमधील प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या मालमत्तेचा हक्क मिळाला पाहिजे. कन्व्हेयन्स प्रक्रियेतील अडथळे, एजन्सीकडून होणारा आर्थिक बोजा आणि प्रशासनातील विलंब यामुळे नागरिकांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता, त्याला आज पूर्णविराम मिळाला आहे. आता मीरा-भाईंदरमधील जुन्या इमारतींचा डीम्ड कन्व्हेयन्स ‘शिवसेनेमार्फत मोफत’ ही माझी शहरवासीयांना मोठी हमी आहे. या उपक्रमासाठी ‘एस.जी.एम.’ कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे मीरा-भाईंदर शहरातील हजारो सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळून नागरिकांना कायदेशीर हक्काचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. ८०% समाजकारण आणि २०% राजकारण हे उद्देश घेऊन मी आणि माझा शिवसेना पक्ष जनतेच्या कल्याणासाठी कायमस्वरूपी काम करत राहील, असे ते म्हणाले.
मीरा-भाईंदर शहरात शिवसेनेमार्फत उभारण्यात आलेली ही सेवा शहर विकासाच्या दिशेने सर्वात मोठे पाऊल ठरणार आहे, असा विश्वास उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केला.
आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात जमा करा!
पत्र, ७/१२ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, सीसी, बिल्डिंग प्लान, करारनामे, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, बिल्डर-डेव्हलपर्स कराराची प्रत इत्यादी सर्व कागदपत्रांची फाइल रहिवाशांनी फक्त सरनाईक यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात जमा करायची. यानंतर प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करणे ही शिवसेनेची जबाबदारी असेल, असा ठाम शब्द मंत्री सरनाईक यांनी दिला.