भाईंदर : मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एमएसीपी), वेतन निश्चिती आणि इतर सेवा विषयक बाबींमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेच्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. महासभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर मुद्द्यांची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या २२ जून २०२६ रोजी झालेल्या महासभेतील ठराव क्रमांक ३६ मध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता तसेच सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एमएसीपी), वेतन निश्चिती, वेतनातील तफावत आणि इतर सेवा विषयक लाभांमध्ये अनियमितता झाल्याची बाबही सभागृहात उपस्थित करण्यात आली होती. या गंभीर आरोपांची दखल घेत आयुक्तांनी स्वतंत्र चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहाय्यक आयुक्त हे समितीचे सदस्य, सचिव
समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त- १ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, शहर अभियंता आणि मुख्य विधी अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
प्रलंबित प्रकरणांना चौकशीनंतर दिशा मिळणार
महापालिकेतील पदोन्नती आणि सेवा विषयक प्रक्रियेबाबत अनेक दिवसांपासून विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असताना, आता या चौकशी समितीच्या स्थापनेमुळे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पदोन्नती, एमएसीपी आणि वेतनासंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांना या चौकशीनंतर दिशा मिळण्याची शक्यता असून समितीच्या अहवालाकडे अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
प्रत्येक मुद्द्याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी
आयुक्तांच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेली समिती महासभेच्या ठरावात नमूद करण्यात आलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करणार असून संबंधित अधिकारी, विभाग आणि अभिलेखांची छाननी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रशासनाला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील प्रशासकीय निर्णय आणि आवश्यक असल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येण्याची शक्यता आहे.