मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारितील भूखंडांच्या वापराबाबत अनियमितता केलेल्या भूखंडधारकांकडून आकारण्यात येणारे दंडात्मक रकमेचे दर ‘म्हाडा’तर्फे अभय योजनेंतर्गत कमी करण्यात आले असून, केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
२९ फेब्रुवारी रोजी म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार म्हाडाच्या राज्यातील विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्था व व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांवर आकारण्यात येणाऱ्या हस्तांतरण शुल्क, भूखंडांच्या आरक्षित वापरातील बदल व अटी-शर्तींचे उल्लंघन करणाऱ्या भूखंड धारकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक रकमेच्या दरात सुधारणा तसेच भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करणे, भाडेपट्ट्याची रक्कम निश्चित करणे या सर्व बाबींमध्ये नियमितता आणण्याकरिता म्हाडा प्रशासनातर्फे ठराव संमत करण्यात आला आहे.
म्हाडाच्या सुधारित ठरावानुसार, या अभय योजनेंतर्गत पूर्वपरवानगी न घेता भूखंड परस्पर हस्तांतरण करणे व ज्या कारणासाठी भूखंड दिला आहे त्यासाठी वापर न करणे याकरिता वार्षिक बाजार मूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर ५० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. वितरीत केलेल्या भूखंडावर बांधकाम न करणे व अंशतः बांधकाम करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त व्यापारी प्रयोजनासाठी वापर करणे, भाड्याने देणे, स्थानिक रहिवाशांना मोकळ्या जागेचा वापर करून देणे यासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर २५ टक्के दंड आकारला जाणार आहे.
शैक्षणिक संस्थांकडून म्हाडा कर्मचाऱ्यांसाठी प्रवेश आरक्षित न ठेवणे, शिक्षणाचे माध्यम मराठी न ठेवता संपूर्ण वर्ग इंग्रजी माध्यमातून चालवणे, म्हाडाच्या स्थानिक वसाहतीमधील मुलांना प्राधान्याने प्रवेश न देणे, व्यवस्थापकीय मंडळावर म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक न करणे यासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दराच्या २५ टक्के रकमेवर १५ टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे. भाडेपट्ट्याची मुदत संपण्यापूर्वी सहा महिन्याअगोदर नूतनीकरणासाठी अर्ज न केल्यास ज्या वर्षी नूतनीकरण अर्ज सादर केला त्यावर्षीच्या रेडिरेकनर दराच्या १० टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.
सदर अभय योजनेंतर्गत जाहीर सुधारित दर हे २९ फेब्रुवारीपासून केवळ सहा महिन्यांपर्यंत लागू असणार आहेत. या सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर म्हाडा प्राधिकरणाने २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी केलेल्या ठराव क्रमांक ६९९५ नुसार दंडात्मक रकमेचे दर लागू राहतील. सदर ठरावानुसार स्पष्ट करण्यात येत आहे की, म्हाडा भूखंडावर केलेल्या अनियमितेबाबत दंडात्मक रकमेची अदायगी केल्यानंतर, भूखंडधारकांनी केलेले अनियमित काम म्हाडातर्फे नियमित धरले जाणार नसून, त्यासंदर्भात म्हाडातर्फे उचित कार्यवाही केली जाणार आहे.