मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत गणेशनगर–मेघवाडी परिसरात करण्यात आलेली कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच करण्यात आल्याचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प स्पष्ट केले आहे. १६ पैकी १२ रहिवाशांनी स्वेच्छेने जागा केली रिकामी असे स्पष्ट करत रहिवाशांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता हटवण्यात आल्याचे आरोप डीआरपीने फेटाळले आहेत. 

सेक्टर ६ मधील रहिवाशांना पावसाळ्यात गैरसोय टाळण्यासाठी भाडेकरार करण्याची आणि जागा रिकामी करण्याची सूचना एप्रिल २०२६ मध्ये सार्वजनिक नोटीसद्वारे देण्यात आली. त्यानंतर संबंधित रहिवाशांना स्वतंत्र नोटिसा बजावल्या. आक्षेप नोंदवणाऱ्या रहिवाशांसाठी ६ व १३ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर २८ जुलैला पाडकामाच्या नोटिसा लावल्याचे असे डीआरपीने स्पष्ट केले.

पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

१६ संरचनांपैकी १२ रहिवाशांनी समुपदेशनानंतर स्वेच्छेने जागा रिकामी केली, तर उर्वरित चार संरचना रहिवाशांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास वारंवार नकार दिल्याने पोलिसांच्या मदतीने हटवल्या. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर माहिम व माटुंगा रेल्वे जमिनीवरील पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

कायद्यानुसार निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते

ज्यांची पात्रता अद्याप अंतिम झालेली नाही, त्यांना पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी दिली जात असल्याचेही डीआरपीने सांगितले. पात्र कुटुंबांना लागू पुनर्वसन धोरणानुसार सर्व लाभ मिळतील, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. कायदेशीर नोटीस आणि प्रक्रिया पूर्ण करूनही जागा रिकामी न करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते तसेच नियमानुसार भाडे सहाय्य आणि अन्य स्थलांतर लाभ गमावण्याची शक्यता असल्याचे डीआरपीने स्पष्ट केले आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)