मुंबईत ज्या इमारती भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय (ओसी शिवाय) आहेत, अशा इमारतीना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबई महापालिकेच्यावतीने अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. सुमारे साडेतीन हजार इमारतींतील नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. ओसी रखवडणाऱ्या बिल्डरांची नावे 'डॅशबोर्ड'वर झळकवली जातील, असेही प्रशासनाने यावेळी स्पष्ट केले.

१७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात असणाऱ्या आणि ज्या सदनिका ८०० चौरस मीटर पर्यंतच्या चटई क्षेत्रफळाच्या आहे, अशा इमारतींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्जे आणि पुनर्विकासातील अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या योजनेची पार्श्वभूमी इमारतींचे बांधकाम नियमानुसार न करता, वाढीव काम केले किंवा काही बदल केल्याचे निदर्शनास आले तर मुंबई महापालिका अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही.

पालिकेच्या आराखड्यानुसार काम झाले नसले तरी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अशा इमारतींना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र नियमापेक्षा जादा दराने पाणी शुल्क आकारले जात आहे. मात्र मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींचा हा प्रश्न जुना असून विकासक इमारत बांधून मोकळे होतात आणि तेथे राहायला आलेल्या रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अखेर नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि विकास व नियोजन विभागाच्या वतीने ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याबाबत अभय योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१७ नोव्हेंबर २०१६ च्या धोरणानुसार विना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अभय योजना अधिक व्यापक करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. सभागृह नेते गणेश खणकर यांची ओसीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यावर ठाम, अभ्यासपूर्ण आणि आग्रही भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरली. निवासी इमारतींसाठी असलेली ८० चौ. मी. क्षेत्रफळाची मर्यादा हटवून मंजूर नकाशा असलेल्या सर्व निवासी इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची तसेच व्यावसायिक इमारतींमध्ये केवळ शाळा व रुग्णालयांपुरती मर्यादा न ठेवता सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक इमारतींनाही (उदा. खाजगी कार्यालये) आवश्यक वैधानिक ना-हरकत प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

काही बिल्डर आणि आर्किटेक्ट यांच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा सर्वसामान्य मुंबईकरांना अनेक वर्षे भोगावी लागत आहे. ओसी नसल्यामुळे नागरिकांना विविध प्रकारचे दंड, अडचणी आणि पुनर्विकासातील अडथळे सहन करावे लागत असून अनेक इमारती मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. या अन्यायकारक परिस्थितीतून नागरिकांची मुक्तता करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे खणकर यांनी यावेळी सांगितले.

काळी यादी

तसेच ज्या बिल्डर व आर्किटेक्ट यांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना ही परिस्थिती निर्माण झाली, त्यांची नावे जाहीर करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि भविष्यात त्यांच्या कोणत्याही बांधकाम प्रस्तावांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी खणकर यांनी यावेळी बैठकीत केली. महापालिकेचा उद्देश नागरिकांना दिलासा देण्याचा असून ८०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने निवासी इमारती आणि काही प्रमाणात व्यावसायिक इमारतींना मिळणार आहे. रुग्णालये आणि शाळांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

अशी मिळणार सवलत

या योजनेअंतर्गत नियमितीकरण शुल्क, बाल्कनी, ओटा आणि इतर आकारण्यात येणाऱ्या दंडात्मक शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. या शिवाय पूर्वी एफएसआयमुक्त दाखवलेल्या जागेच्या नियमितीकरणासाठी पहिल्या सहा महिन्यांत अर्ज केल्यास दंड पूर्णपणे माफ, तर सहा ते बारा महिन्यांत अर्ज केल्यास ५० टक्के दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.