ऊर्वी महाजनी/मुंबई

मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) विक्रोळीतील जमिनीच्या मोबदल्यावरून सुरू असलेल्या वादात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

‘गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी’ने ‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत प्राधिकरणा’च्या (एलएआरआर) आदेशांविरोधात दाखल केलेल्या दोन याचिका न्या. मनीष पितळे आणि न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.

प्राधिकरणाने राज्य सरकारला विलंबानंतरही उत्तर दाखल करण्याची परवानगी दिली होती आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एनएचएसआरसीएल) त्यांच्या उत्तरात सुधारणा करण्याची मुभा दिली होती. या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हा वाद विक्रोळीतील सुमारे १० एकर जमिनीशी संबंधित असून २०२२ च्या निवाड्यानुसार ही जमीन संपादित करण्यात आली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी नुकसानभरपाईच्या वाढीव रकमेबाबत कायदेशीर लढाई सुरू आहे. कंपनीने ५७२ कोटी रुपयांचा दावा केला होता, जो नंतर दुरुस्ती करून १,९७२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने विलंबानंतर दिलेले उत्तर आणि 'एनएचएसआरसीएल'ने मुदतीच्या मुद्द्यावर केलेली दुरुस्ती याला कंपनीने विरोध केला होता. तथापि, कंपनीने स्वतः नुकसानभरपाईचा दावा दोनदा वाढवल्यामुळे सरकारला सविस्तर बाजू मांडण्याची संधी देणे न्याय्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

राज्य सरकारची बाजू मांडताना वकील ध्रुती कापडिया यांनी सांगितले की, प्राधिकरण नव्याने स्थापन झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा नव्हती, त्यामुळे प्रक्रियेत विलंब झाला. तसेच याचिकाकर्त्याने दाव्याच्या रकमेत मोठी वाढ केल्यामुळे सविस्तर उत्तर देणे आवश्यक होते. प्राधिकरणाला मुदतीच्या मुद्द्यावर तपासणी करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत न्यायालयाने कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. नाशिक येथील ‘एलएआरआर’ प्राधिकरणाने नुकसानभरपाईबाबतचा हा संदर्भ सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

७ वर्षांपासून कायदेशीर वाद

मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यानच्या एकूण ५०८.१७ किलोमीटर रेल्वे मार्गापैकी सुमारे २१ किलोमीटर मार्ग भुयारी असणार आहे. या भुयारी बोगद्याचा एक प्रवेश बिंदू विक्रोळीतील जमिनीवर येत असून, या जागेच्या संपादनावरून २०१९ पासून गोदरेज कंपनी आणि सरकारमध्ये कायदेशीर वाद सुरू आहे.