नवी दिल्ली : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून सुरू असतानाच गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पही अदानी समूहालाच मिळाला आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वात जास्त ३६ हजार कोटी रुपयांची बोली अदानी समूहाने लावली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

गोरेगाव (प.) येथे मोतीलाल नगर एक, दोन आणि तीन ही १४३ एकर जागेतील मुंबईतील सर्वात मोठी गृहनिर्माण संस्था आहे. या संस्थेचा पुनर्विकास केला जाणार आहे.

अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेडने या प्रकल्पासाठी सर्वात मोठी बोली लावली. कंपनीने प्रतिस्पर्धी कंपनी एलअँडटीपेक्षा अधिक रकमेची बोली लावली. या प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारी मंजुरी लवकरच देण्यात येणार आहे.

धारावीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पानंतर अदानी समूहाकडे मोतीलाल नगरचा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प आला आहे. याबाबत अदानी समूहाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

गेल्या आठवड्यात मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाला मुंबई हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला होता.

राज्य सरकारने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्रकल्प’ म्हणून घोषित केले आहे. या प्रकल्पावर म्हाडाचे नियंत्रण आहे. धारावी प्रकल्पाचा विकास अदानी समूहाकडून सुरू आहे. धारावीत अत्यंत दाटीवाटीने १० लाख लोक झोपडपट्टीत राहतात. धारावीतील पात्र रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांचे घर मोफत दिले जाणार आहे.

निविदाच्या अटीप्रमाणे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीने मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पात ३.८३ दशलक्ष चौरस मीटरची जागा द्यायची आहे, तर अदानी प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेडने म्हाडाला ३.९७ दशलक्ष चौरस मीटर जागा देण्यास मान्यता दिली आहे. या जागेसाठी अन्य निविदा दाखल करणारी कंपनी एल ॲँड टीने २.६ दशलक्ष चौरस मीटर जागा देण्याची तयारी दर्शवली होती. या प्रकल्पाच्या जागेची मालकी म्हाडाचीच राहणार आहे.

या प्रकल्पाची पुनर्वसन करणारी कंपनी संपूर्ण पुनर्विकासासाठी जबाबदार राहील. डिझाईन, मान्यता, बांधकाम व पुनवर्सन आदींची जबाबदारी कंपनीची राहणार आहे. या प्रकल्पात ३,३७२ जणांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यात ३२८ पात्र व्यावसायिक, तर १६०० झोपडपट्ट्या आहेत.

मोतीलाल नगरही आधुनिक वसाहत बनणार

गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर ही आधुनिक वसाहत बनणार आहे. या पुनर्विकासाचा खर्च ३६ हजार कोटी रुपयांचा आहे. प्रकल्प सुरू झाल्याच्या तारखेपासून सात वर्षांत तो पूर्ण करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अवैध बांधकामे नष्ट करून नियोजित व सर्व सुविधांयुक्त वसाहती उभारण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. खासगी विकासकाला ही जागा गहाण ठेवून त्यावर पैसे उभारता येणार नाही. तसेच म्हाडाच्या परवानगीशिवाय विक्री किंवा हक्क हस्तांतरित करता येणार नाहीत.