मुंबई : मुंबईतील प्रदूषणाच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई महापालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली. शहर आणि उपनगरातील प्रदूषण गंभीर स्वरूपाचे आहे. शहरात किती भीषण परिस्थिती आहे हे पाहण्यासाठी पालिका आयुक्तांना रस्त्यावर घेऊन जा. ते रस्त्यावर गेले तर त्यांना प्रदूषणाची स्थिती कळेल, अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करा अन्यथा तुमच्यावरच कारवाई करू, असा सज्जड दमही न्यायालयाने आयुक्तांना दिला.
वाढत्या हवा प्रदूषणाबाबत स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला जोरदार फटकारले. खराब हवेच्या संपर्कात येणाऱ्या बांधकामस्थळी काम करणाऱ्या कामगारांच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजनांच्या अभावावर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी फक्त डेटा गोळा करत आहेत. ते प्रत्यक्षात काहीही करत नाहीत, अशी नाराजी खंडपीठाने व्यक्त केली. विमानतळाकडे जाताना केवळ एकच अशी साइट अशी आहे जिथे काही नियमांचे पालन होते, असे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले. बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांना आरोग्याच्या गंभीर समस्या होण्याचा धोका आहे. तुम्ही गरीबांची काळजी घेत नाही, आरोग्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले.
आज पुन्हा सुनावणी
मुंबई शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याबाबत सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेला दिले. या प्रकरणी बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. एकदा वेळ हातातून गेल्यानंतर पुन्हा परिस्थिती सावरता येणार नाही. दिल्लीत काय घडतेय ते आपण पाहत आहोत, असेही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले.