मुंबई : मुंबईत तीन हजारांहून अधिक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. मुंबईतील प्रदूषणास कारणीभूत बांधकाम ठिकाणी सेन्सर बसवण्यात आले असून हे सेन्सर काम करतात की नाही, वायू प्रदूषणाची काय पातळी सेन्सरमध्ये दर्शवली जाते, या सगळ्याचे थर्ड पार्टीकडून ऑडिट करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिका १३ कोटी ६२ लाख ५२ हजार रुपये खर्च करणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ होते. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीदरम्यान वायू प्रदूषणात वाढ होते आणि हवेची गुणवत्ता खालावते. २०२२ पासून मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सातत्याने खालावत चालली होती. त्यामुळे धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेने ऑक्टोबर २०२३ मध्येही २८ प्रकारची नियमावली जारी केली. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचाही बडगा उचलला. मात्र मोठ्या प्रमाणात बांधकामे पाहता विशेषकरून धूळ प्रदूषण कमी होताना दिसत नाही.
पावसाळा सोडल्यास उर्वरित महिन्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. यासंदर्भात एप्रिल २०२५ च्या अखेरीस हायकोर्टात सुनावणीवेळी बांधकाम ठिकाणी प्रदूषण पातळी मोजणारी सेन्सर आधारित वायू गुणवत्ता संनियंत्रक यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले होते.
पालिकेकडे यंत्रणेचा अभाव
मुंबईत तीन हजार बांधकाम सूरू असून २ हजार ९०० ठिकाणी यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. मात्र ही यंत्रणा बांधकाम ठिकाणी कार्यरत आहे का, यासह त्याची कामगिरी तपासण्यासाठी महापालिकेकडे मोठी यंत्रणा नाही. त्यामुळे त्रयस्थ संस्थेमार्फत त्याच्या कामगिरीची माहिती घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून त्रयस्थ संस्था नियुक्तीसाठी निविदा काढली आहे. या संस्थेकडून नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक बांधकाम ठिकाणी प्रत्येक दिवशी जाऊन त्याचा कामगिरीचे लेखापरीक्षण करणार आहे.