मुंबई: सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीचा अखेर हायकोर्टाने मध्यस्थी केल्याने मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपिठाने निवडणूक घेण्यासंदर्भात कायद्याचा किस काढण्यापेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगून नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा मध्यममार्ग काढण्याचा सल्ला राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना दिला. तो दोघांनीही मान्य केला. त्यानुसार या निवडणुकीच्या प्रस्तावित प्रक्रियेचा कालबद्ध आराखडा शुक्रवारी १७ एप्रिला सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब ठेवली.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या १४ मार्चला होऊ घातलेल्या निवडणुकीला स्थगिती देताना नव्याने वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याच्या आदेश दिले होते. या आदेशा विरोधात अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, शिंदे व स्वाती दाते यांनी ऍड स्वरूप पाटील यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर गुरुवारी न्या. फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत धर्मादाय आयुक्तांना याचिकेत उपस्थित मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी आयक्तांच्या निर्णयाचे समर्थ केले.
सोसायटीच्या पडताळणी समितीची मुदत या पूर्वीच संपल्याने नव्या सभासदांची पडताळणी करण्याचा अधिकार या समितीला नाही. सोसायटीच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याची शासनदरबारी दखल घेण्यात आली होती व चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. तो अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे प्राप्त झाल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती आदेश देताना निर्णय घेतला गेला. वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासह सोसायटीचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी समिती नेमन्यात आली. त्याचप्रमाणें, मतदारयादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे स्पष्ट केले होते. अशी माहिती ॲड. जनरल मिलिंद साठे यांनी दिली.
सरकारच्या भूमिकेवर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. अतुल दामले यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. हा अहवाल आपल्याला उपलब्ध करण्यात आला नाही आणि निवडणुकीला स्थगिती देताना आपले म्हणणे ऐकले गेले नाही, असा दावा केला.
व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगा
निवडणूक कायद्याचा किस काढण्यापेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगून नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा मध्यममार्ग काढण्याचा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना दिला. तो दोघांनीही मान्य केला. धर्मादाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या समितीने नव्या सदस्यांची पडताळणी करून अंतिम मतदारयादी तयार करावी. त्यानंतर निवडणूक घ्यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले.