मुंबई : मुंबईत १४ फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नुकताच जाहीर केला. आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्णयाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विरोध केला असून बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या निर्णयाववर तीव्र पडसाद उमटले. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, गटनेते आणि नगरसेवकांना विश्वासात न घेता आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा निर्णय मागे घेण्याची अथवा त्यावर तातडीने स्थगिती आणा, अशी मागणी आली. गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव आणा त्यानंतर निर्णय घ्यावा, असा सूर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आळवला. विशेष म्हणजे, या निर्णयाची आपल्याला कल्पनाच नसल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्ट केले, तर उपमहापौर संजय घाडी यांनीही निर्णयाला विरोध करत आयुक्तांना पत्र पाठवून स्थगितीची मागणी केली.
मुंबई शहर आणि उपनगरांत एकूण २ लाख २३ हजार १५० झोपड्या असून त्यापैकी ३९ हजार १११ झोपड्या १४ फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. यामध्ये शहरातील ३ हजार ३४८, पश्चिम उपनगरांतील ४ हजार ५३६ आणि पूर्व उपनगरांतील तब्बल ३१ हजार २२७ झोपड्यांचा समावेश आहे. या झोपड्यांवर १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत कारवाई करण्यात येणार आहे.
महापौरांना माहितीच नाही
महापालिका मुख्यालयातील वार्ताहर कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर रितू तावडे यांना या कारवाईबाबत विचारले असता, “याची मला कल्पना नाही. सविस्तर माहिती घ्यावी लागेल,” असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आयुक्तांच्या निर्णयाची माहिती महापालिकेच्या सर्वोच्च लोकप्रतिनिधीलाही नसल्याचे समोर आले.
तुघलकी निर्णय
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)च्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी या निर्णयाला ‘तुघलकी’ संबोधत तो नेमका कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, असा सवाल केला. शिंदे गटाचे गटनेते अमेय घोले यांनी त्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमावली असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
'लोकप्रतिनिधींना विचारात घ्या’
स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाला धारेवर धरले. एवढा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यापूर्वी महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, गटनेते आणि नगरसेवकांशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने कोणालाही विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या कारवाईचा गावठाणे आणि कोळीवाड्यांनाही फटका बसण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाचा निषेध करत हा मुद्दा राखून ठेवण्याची मागणी त्यांनी केली.
‘प्रशासन अजूनही प्रशासकाच्या भूमिकेत’
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला सुनावताना, महापालिकेने कोणताही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. “अजूनही प्रशासन प्रशासकाच्या भूमिकेतून बाहेर पडायला तयार नाही. या विषयावर प्रशासनाला सविस्तर चर्चा करावीच लागेल,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. महापालिका प्रशासनाकडून या निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले.