मुंबई : शाळा सुरू होऊन तीन महिने उलटले तरी विद्यार्थ्यांना २७ शालेय वस्तूंपैकी सगळ्याच शालेय वस्तूंचे वाटप करण्यात आलेले नाही. शालेय साहित्याच्या खरेदीतील विलंब, कंत्राटी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि वह्यांमध्ये पाने कमी असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर हल्लाबोल केला.
दरम्यान, पुढील वर्षापासून शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी १ जूनपूर्वी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शालेय साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी सभागृहात दिले.
विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी शालेय साहित्याच्या विलंबावरून सभागृहात निवेदन केले. हा विद्यार्थ्यांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा विषय असताना उपायुक्त आणि शिक्षणाधिकारी सभागृहात उपस्थित का नाहीत, असा सवाल पेडणेकर यांनी केला. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही महापौर दालनातील बैठकीत सभागृहात विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर निवेदन सादर करणार असल्याची माहिती दिली नसल्याचा मुद्दा सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.
किशोरी पेडणेकर यांनी नियमानुसार निवेदन एक तासआधी दिल्याचा दावा करत त्याच्या प्रतीही छापण्यात आल्याचे सांगितले. निवेदन दिले नसते तर त्याच्या प्रती कशा छापल्या गेल्या, असा सवाल करत भविष्यात निवेदन देताना वेळ आणि तारीख नमूद करून प्रशासनाची सही घेण्याची वेळ येऊ नये, असा टोला त्यांनी लगावला. काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी आणि एमआयएमचे गटनेते विजय उबाळे यांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली.
वह्यांच्या पानांत तफावत; आर्थिक नुकसानीचा आरोप
महापालिकेने वह्यांच्या खरेदीसाठी २१ कोटी १८ लाख १२ हजार ५१२ रुपयांचे कंत्राट दिले आहे. मात्र, विविध इयत्तांसाठी पुरविण्यात आलेल्या वह्यांमध्ये निर्धारित संख्येपेक्षा ६ ते १२ पाने कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा पेडणेकर यांनी केला. सहा पानांची तफावत गृहित धरल्यास सुमारे ९८ लाख ७३ हजार ४६९ रुपये, तर १२ पानांची तफावत असल्यास तब्बल १ कोटी ९७ लाख ४६ हजार ९३८ रुपयांचा फरक पडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
दररोज ०.५ टक्के दंडआकारणी
साहित्याचा पुरवठा करण्यास विलंब करणाऱ्या पुरवठादारांकडून निविदेतील अटींनुसार दररोज ०.५ टक्के दंड आकारण्यात येणार असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. बहुतांश साहित्य महापालिकेला प्राप्त झाले असून छत्र्यांचा पुरवठा अद्याप बाकी असल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.
२७ प्रकारच्या साहित्याची खरेदी
अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी यंदा २७ प्रकारच्या शालेय साहित्याची खरेदी जेम पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात आल्याची माहिती दिली. खरेदी प्रक्रियेदरम्यान जेम पोर्टलच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयांची मदत घेण्यात आली. तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणी आल्या असल्या तरी साहित्याच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. कस्टम बिडच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘जेम’ पोर्टलच्या खरेदीवरूनही वाद
शालेय शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवडकर यांनी कंत्राटी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘जेम पोर्टल’च्या माध्यमातून खरेदी करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ही नवीन पद्धत असल्याने काही त्रुटी असण्याची शक्यता आहे; मात्र पद्धतीत बदल केल्याशिवाय त्रुटी समोर येणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. जुनी पद्धत कायम ठेवायचीच असेल तर ती कोणाच्या भल्यासाठी, असा सवाल करत मागील २५ वर्षे सत्तेत असणाऱ्यांनी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न का केला नाही, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. यावेळी शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी कंत्राटदारांऐवजी जेम पोर्टलद्वारे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.