मुंबई : मुंबईकरांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी जलशुद्धीकरण यंत्रणेसह पाणपोई उभारणे आणि बंद अवस्थेतील ब्रिटिशकालीन प्याऊंचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी करणारा महानगरपालिकेचा ठराव आयुक्तांच्या अभिप्रायानंतर निकाली काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक पाणपोई उभारणे आणि जुन्या पाणपोईंचे पुनरुज्जीवन करणे ही बाब जल अभियंता विभागाच्या अखत्यारित येत नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिकेच्या २३ जून २०२६ रोजीच्या ठराव क्रमांक १६८ नुसार, नगरसेविका रीटा मकवाना यांनी हा ठराव मांडला होता, तर सई शिर्के यांनी त्याला अनुमोदन दिले होते. मुंबईतील वाढती उष्णता आणि आर्द्रता लक्षात घेता रेल्वे स्थानके, बसथांबे, बाजारपेठा, रुग्णालये, उद्याने, शाळा परिसर, प्रमुख चौक आणि गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी या ठरावात करण्यात आली होती.
बाटलीबंद पाणी विकत घेणे सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने नागरिकांना अनेकदा अस्वच्छ पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे निर्जलीकरण, उष्माघात आणि जलजन्य आजारांचा धोका वाढतो, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले होते.
याबाबतचा प्रस्ताव बुधवार २१ ऑक्टोबरला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. मात्र, यात पाणपोईबाबतचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे.
...तर जलजोडणी नियमानुसार केली जाईल
आयुक्तांच्या अभिप्रायानुसार, मुंबईत शहर आणि उपनगरात सार्वजनिक पाणपोई उभारणे आणि ब्रिटिशकालीन पाणपोईंचे पुनरुज्जीवन करणे हे जल अभियंता विभागाचे काम नाही.
सार्वजनिक पाणपोई उभारण्यासाठी संबंधित विभागीय कार्यालयातील सहाय्यक अभियंता (जलकामे) यांच्याकडे जलजोडणीसाठी अर्ज केल्यास नियमानुसार जोडणी दिली जाते. त्यासाठी जल आकार नियमावलीनुसार दर एक हजार लिटरमागे ६ रुपये ३६ पैसे निवासी दराने आकारले जातात, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
पाणपोईंच्या सुविधेची प्रतीक्षाच
नागरिकांना मोफत पाणी देण्याच्या व्यापक मागणीवर ठोस उपाययोजना जाहीर होण्याऐवजी विभागीय जबाबदारी स्पष्ट करून ठराव निकाली काढण्यात आल्याने मुंबईकरांना सार्वजनिक पाणपोईंच्या सुविधेसाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.