मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या एल विभागातील घनकचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या कंत्राटाच्या रकमेत वारंवार वाढ करण्यात आली असून आता हे कंत्राट तब्बल १६१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मे. के.एम.एस. (जेव्ही) या कंत्राटदाराला कचरा संकलन आणि क्षेपणभूमीपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे या मूळ कंत्राटाची रक्कम १२२.४९ कोटी रुपये असताना ती वाढून आता १६१.०१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच मूळ कंत्राटाच्या तुलनेत सुमारे ३८.५२ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
एल विभागातील कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे काम मे. के.एम.एस. (जेव्ही) या कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. स्थायी समितीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या ठरावानुसार या कंत्राटाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर २० जुलै २०१८ रोजी कंत्राटदाराला स्वीकृतीपत्र देण्यात आले. सहा महिन्यांचा सुसज्जता कालावधी संपल्यानंतर २० जानेवारी २०१९ पासून सात वर्षांसाठी हे कंत्राट कार्यान्वित झाले. मूळ कंत्राटाची रक्कम ११७.७८ कोटी रुपये होती. त्यावर चार टक्के सादिलवार खर्च धरून एकूण रक्कम १२२.४९ कोटी रुपये झाली. मात्र, पुढे कंत्राटाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली. स्थायी समितीच्या ५ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या ठरावानुसार ८.०३ कोटी रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे कंत्राटाची रक्कम १३०.५३ कोटी रुपयांवर पोहोचली. त्यानंतर २ जानेवारी २०२६ रोजीच्या प्रशासकीय ठरावानुसार आणखी २०.१४ कोटी रुपयांची वाढ मंजूर करण्यात आली. परिणामी, कंत्राटाची सुधारित रक्कम १५०.६७ कोटी रुपये झाली. आता पुन्हा १०.३३ कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यामुळे कंत्राटाची एकूण रक्कम १६१.०१ कोटी रुपये होणार आहे.
सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी १०.३३ कोटी
विद्यमान कंत्राटाची मुदत १७ जुलै २०२६ रोजी संपत असल्याने कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या कामात खंड पडू नये, यासाठी १३ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आहे. या कालावधीसाठी १० कोटी ३३ लाख ८७ हजार ४५ रुपये अतिरिक्त खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
...म्हणून जुन्याच कंत्राटदाराला काम
नव्या कंत्राटातील वाहनांची उपलब्धता आणि आवश्यक सुसज्जतेसाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. कचरा वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी वाहने विशेष प्रकारची असल्याने अल्प कालावधीत नवीन वाहने उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राट सुरू होईपर्यंत विद्यमान कंत्राटदाराकडूनच काम सुरू ठेवण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.