मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आठ रुग्णालयात स्वच्छतेचे कंत्राट एकाच संस्थेला तीन वर्षांसाठी देण्याच्या प्रस्तावावरून बुधवारी स्थायी समितीत हंगामा झाला. सदस्यांच्या दबावामुळे अखेर हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी जाहीर केले. प्रशासनाने या प्रकरणी चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
हा प्रस्ताव चर्चेला येताच सदस्य त्यावर तुटून पडले. एकच संस्था आठ रुग्णालयात कशा प्रकारे स्वच्छता राखणार, एकाच संस्थेला काम कसे दिले गेले, कोणा एका व्यक्तीची मोनोपोली का आहे अशी प्रश्नांची फैर सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी झाडली. १०१ कोटींचा प्रस्ताव आणि १८ लाखांत कंत्राटदार काय काम करणार, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते आश्रफ आजमी यांनी केला.
मुंबई महापालिकेच्या केईएम, सायन, नायर, कूपर, नायर दंत, भगवती व एम टी अगरवाल या आठ रुग्णालयात स्वच्छतेचे तीन वर्षांसाठी १०१ कोटींचे कंत्राट देण्यात येणार आहे. पालिकेच्या रुग्णालयात तीन शिफ्टमध्ये काम होणार आहे. कंत्राटी कामगारांचा गणवेश, स्वच्छतेसाठी मशीन आदी वस्तू कोण देणार आहे असा सवाल करण्यात आला.
विशेष म्हणजे ९२ लाखांचे कंत्राट असताना कंत्राटदार १८ लाख कमी करुन काम करण्यास तयार झाले यावरुन कामाचा दर्जा राखला जाणार का, असा मुद्दा आश्रफ आजमी यांनी उपस्थित केला. भाजपचे आमदार मिहिर कोटेचा यांनी पत्र देत कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षांनी अशा प्रकारची पत्र दिली तर तातडीने दखल घ्यावी, असा उपरोधिक टोला आजमी यांनी सत्ताधारी पक्षाला लगावला.
संपूर्ण भारतात अशा कामानुसार वेतन दिले जाते. परंतु पालिकेच्या रुग्णालयात चौरस फूटाप्रमाणे काम देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यालाही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. आठ रुग्णालयात २४ कोटी १९ लाख २० हजार रुपये वेतनापोटी दिले जाणार असून या कंत्राटात ७७ कोटी रुपये अधिक रक्कम दिली जाणार आहे, असा आरोप मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी केला.
कुठल्या कंत्राटदारासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा अशी पंतप्रधान मोदींची घोषणा होती याची आठवण किल्लेदार यांनी करून दिली. कंत्राटदाराला साहित्य कोण पुरवणार, कचऱ्याची विल्हेवाट कंत्राटदारांनी लावणार की नाही, असे प्रश्न ठाकरे सेनेचे नगरसेवक स्थायी समिती सदस्य यशोधर फणसे यांनी उपस्थित केले.
वादग्रस्त 'सिग्मा'ला कंत्राट का?
पालिकेच्या रुग्णालयात स्वच्छतेचे कंत्राट देण्याच्या निविदा मध्यवर्ती विभागाने मागवल्या. प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीमध्ये आता आला असला तरी वर्क ऑर्डर मार्च महिन्यातच कशी निघाली असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला. या सिग्मा कंपनीला कोणताही अनुभव नसताना तिला हे काम दिले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सिग्मा कंपनी कोविड काळातील प्रकरणात चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे, असा गौप्यस्फोट आरोग्य समिती अध्यक्ष हरिश भांदिर्गे यांनी यावेळी केला. मार्च महिन्यात काम सुरु केले आणि प्रस्ताव आता येतो ही गंभीर बाब आहे. प्रशासनाने या प्रकरणी चौकशी करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, असे निर्देश प्रभाकर शिंदे यांनी दिले.