मुंबई : मुंबईत बांधकाम आणि पाडकामाचा राडारोडा कुठेही टाकून पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या विकासक, कंत्राटदार आणि वाहतूकदारांना आता महागात पडणार आहे. राडारोड्याची अनधिकृत वाहतूक आणि विल्हेवाट रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कठोर पवित्रा घेतला असून, आवश्यक नोंदणी न करता किंवा वाहनांवर वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली (व्हीटीएमएस) नसताना राडारोड्याची वाहतूक करणाऱ्यांना प्रति वाहन २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. सोमवारपासून दंडात्मक कारवाईची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
मुंबईत दररोज सुमारे आठ हजार मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकामाचा राडारोडा निर्माण होतो. हा कचरा शहराच्या पर्यावरणासाठी गंभीर डोकेदुखी ठरत आहे. राडारोड्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित विकासक आणि कंत्राटदारांवर असतानाही अनेकांकडून नियमांना केराची टोपली दाखवली जाते. परिणामी, नाले, खाड्या, खारफुटीची जंगले, पाणथळ जागा आणि वनक्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकला जात असल्याचे चित्र आहे. मोकळ्या जमिनींवर अतिक्रमण करण्यासाठीही या राडारोड्याचा वापर केला जातो. अशा प्रकारांमुळे पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि हवेच्या गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम होतो.
बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालणार
या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. राडारोडा निर्माण करणारे विकासक, कंत्राटदार, शासकीय संस्था आणि वाहतूकदारांना या प्रणालीवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर राडारोडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर अधिकृत वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली बसवणेही आवश्यक आहे.
अधिकृत ठिकाणीच विल्हेवाट
राडारोड्याची विल्हेवाट केवळ महापालिकेने अधिकृत केलेल्या ठिकाणीच लावता येणार आहे. वाहतुकीदरम्यान राडारोडा रस्त्यावर सांडू नये म्हणून वाहने पूर्णपणे झाकणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. कारवाईसाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांसोबत पोलिसांचीही मदत घेतली जाणार असल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रभावी कारवाई हवी
मुंबईतील पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर आता प्रशासन किती प्रभावीपणे कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे. केवळ नियम जाहीर करून न थांबता दोषींना प्रत्यक्ष दंड ठोठावला, तरच या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
नोंदणीचा आकडा अजूनही मर्यादित
महापालिकेच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी आणखी १८ विकासकांनी राडारोडा वाहतुकीसाठी नोंदणी केली. त्यामुळे आतापर्यंत नोंदणी केलेल्या विकासकांची संख्या १०९ झाली आहे. याशिवाय महापालिका कंत्राटदार, शासकीय संस्था, वाहतूकदार आणि इतर संबंधित घटक अशा एकूण २२० जणांनी नोंदणी केली आहे. सोमवारपासून दंडात्मक कारवाई सुरू होणार असल्याने उर्वरित संबंधितांनी तातडीने नोंदणी करून वाहनांवर आवश्यक ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवणे गरजेचे आहे.