मुंबई : लोअर परळ येथील मुंबई पालिकेच्या मालकीचा अस्फाल्ट प्लांटचा तब्बल ११ हजार २९९.५३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा मोक्याचा भूखंड खासगी विकासकाच्या घशात घालण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. हा भूखंड मे. इंदिवरा रियल्टी प्रा. लि. या कंपनीला तब्बल ८१५ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या अधिमूल्यापोटी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीला ३० वर्षांसाठी त्यानंतर प्रचलित धोरणानुसार आणखी ३० वर्षांसाठी मक्ता नूतनीकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याच्या उद्देशाने 'जी-दक्षिण' विभागातील लोअर परळ डिव्हिजन येथील नगर भूमापन क्रमांक १६२९ (भाग) हा भूखंड लिलावाने देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निविदा मागविण्यात आल्या. या भूखंडाचे सुरुवातीचे क्षेत्रफळ १० हजार ८४७.७४ चौरस मीटर गृहीत धरून त्याचे आधारभूत मूल्य ७५५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेत इंदिवरा रियल्टी प्रा. लि. या कंपनीने ७८३ कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली. मात्र, या व्यवहारामुळे पालिकेच्या मालमत्तेच्या वापराबाबत आणि भविष्यातील उत्पन्नाबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
असा असेल भाडेकरार
संपूर्ण अधिमूल्याची रक्कम महापालिकेला भरल्यानंतरच मक्ता दस्तऐवज तयार करून भूखंडाचा ताबा दिला जाणार आहे. पहिल्या ३० वर्षांच्या मक्ता कालावधीत भूखंडासाठी प्रतिचौरस मीटर प्रतिवर्ष केवळ एक रुपया या दराने मक्ता भाडे आकारले जाणार आहे. मूलभूत चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा अधिक बांधकामासाठीही प्रतिचौरस मीटर प्रतिवर्ष एक रुपया अतिरिक्त भुईभाडे आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, अतिरिक्त एफएसआय, प्रीमियम एफएसआय, फंजिबल एफएसआय, टीडीआर आणि वापरातील बदलासाठी स्वतंत्र अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
ही जबाबदारी कंपनीची
भूखंडाचा निवासी तसेच अनिवासी वापर करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. बांधकामासाठी आवश्यक असलेली विविध विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे, परवानग्या, विकास शुल्क, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि इतर खर्चाची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर राहणार आहे.
दीर्घकाल खासगी कंपनीच्या ताब्यात
भूखंडाचा मक्ता ३० वर्षांसाठी देण्यात येणार असला तरी पुढील ३० वर्षांसाठी नूतनीकरणाचीही तरतूद असल्याने या व्यवहाराचा कालावधी एकूण ६० वर्षांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे महापालिकेच्या मालकीचा हा मोक्याचा भूखंड दीर्घकाळ खासगी कंपनीच्या वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. बुधवारी होणाऱ्या सुधार समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.